काठमाडौ । केही समयअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट खरिद गरिएका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी मेसिनरी सामाग्रीको विवरण माग गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश लेखा समितिको बैठकले उक्त सामाग्रीको विवरण माग गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कोभिड सम्बन्धी मेसिनरी सामाग्री ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो । यद्यपि, उक्त, बजेट बराबरको सामाग्री आए नआएको र रकममा अनियमितता भएको आशंकामा समितिले सम्पूर्ण विवरण माग गरेको समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले  जानकारी दिए। बैठकले तीन दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ,’उनले भने ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई अक्सिजन प्लान्ट तथा अन्य आवश्यक मेसिनरी सामाग्री खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारले बजेट स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएपनि जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्था भने सामाग्री खरिद गर्नमा ढिलाई गर्न विभिन्न बाहान देखाएर पन्छिन खोज्ने गरेको समेत पाइएको छ । जसका कारण कोरोनाका जटिल खालामा बिरामीले अझै पनि जिल्लामा उपचार पाउने अबस्था छैन ।

सचिव गुरुङले भने,‘ कोरोना भाइरसको भयावह अबस्थालाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकारसँग तत्काल समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।’ कर्णालीका अधिकांशले अझै खोप लगाउन पाएका छैनन् । तत्काल समन्वय गरी जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

साथै समितिले अक्सिजन सिलिन्डर नपुगेका स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन आवश्यक पहल थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिईएको छ। यद्यपि खरिद गरिएका अस्पतालहरुले समेत आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभावमा सामाग्री सञ्चालन गर्न सकिरहेको अबस्था छैन् ।

गुरुङका अनुसार समितिले बहु बर्षिय योजनाहरुको फाइल विवरण माग गरिएको छ। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ र ०७७÷७८ मा गरेको डिपिआर सम्बन्धीको विवरण माग गर्ने र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका बारेमा समेत जानकारी गराएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भएको सिफारिस तथा समन्वय समितिले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना छनोट तथा सिफारिस भित्र रही छनोट गर्न समितिले निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यद्यपि, यो कार्यक्रम गत आवमा बजेट सक्ने बाटो मात्र बनेको थियो । झण्डै असार देखि सञ्चालन गरेर एक महिनाको अवधिमा अर्बौं रकम सकाउने मेसो बनेको थियो ।