वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल पुर्जी काटेर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहसपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काटेर पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको ११ फागुनको फैसलाको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काटोस् र २४ घण्टाभित्र अदालतमा अवहेलनामा उपस्थित गराओस्,’ उनले भने ।
त्रिपाठीले संविधानको धारा ७६ सरकार बनाउने धारा भएकाले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कुनै सिफारिस नचाहिने बताए । ‘संविधानको धारा ७६ यो सरकार बनाउने धारा हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कुनै सिफारिस चाहिँदैन । यो सरकार गठनका लागि स्वत: क्रियाशील हुने धारा हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ यो प्रक्रिया नै गलत हो ।’
उनले प्रधानमन्त्री त्याग गरेको व्यक्तिले पुन: मेरो बहुमत छ भनेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु बद्नियतपूर्ण भएको बताए । त्रिपाठीले संविधानको धारा ११९ मा संघीय संसदबाहेक अन्यत्र कुनै पनि बजेट पेस गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए ।
यो संविधानले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छैन । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा तत्काल रोकियोस् । यो संविधानको गम्भीर उल्लघंन हो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरे । ‘ बजेट ल्याउन तत्काल संसद बैठक बोलाइयोस् । संसदमै बजेट पेस गर्न लगाइयोस्, ‘ उनले भने ।
