संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चको काँधमा संविधान बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको बताएका छन् ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै मोहना अन्सारी, सन्तोष भण्डारी, शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, सुजन नेपाललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै पटक-पटक असंवैधानिक विघटनले संविधान नै समाप्त गर्न खोजेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले सर्वोच्चको काँधमा संविधान बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको बताए । अधिवक्ता अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै संविधान मास्ने खेल भएकाले अदालतले संविधान बचाउनुपर्ने बताइन् । ‘फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने नरहने जस्तो हुन लागिसक्यो । यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो,’ उनले भनिन् ।

यस्तै अधिवक्ता अम्बेडकरले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे ।अधिवक्ता भण्डारीले संसद विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ का सबै पालना अनिवार्य रहेकाले प्रक्रिया मिचेर गरिएको विघटनलाई बदर गर्न माग गरे । ‘संविधानका धारा ७६ का सबै उपधाराको पालना अनिवार्य शर्त हो ।

यसका सबै प्रावधान पालना नगरिएकाले संविधानको रक्षार्थ संसद पुनर्स्थापना होस्,’ उनले भने ।यस्तै अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने भन्दै संवैधानिक रूपमा सदन विघटन नभएको बताए । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान मिल्दैन । कि राजीनामा दिन पर्‍यो कि विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । तबमात्र धारा ७६ (५) को बाटो खुल्छ । यो प्रक्रियाको पालना नगरिएकाले प्रतिनिधिसभा मरेको छैन,’ उनले भने।

संसद विघटनविरुद्ध परेका ११ वटा रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।