प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई महिनाअघि घोषणा गरेजस्तै आगामी साउन १ देखि वृद्धभत्ता मात्रै नभई सबैको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने निश्चित भएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्नु एक दिनअघि अर्थका अधिकारीहरूले वृद्धाभत्ता बढ्ने निश्चित भएको बताएका छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन १ गतेबाट बढ्छ । यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्को छटपटी सुरु होला, कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने लागोस्, कसैलाई निद्रा लाग्दैन भने नलागोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले गरेको कार्यक्रममा १७ चैतमा नै भनेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नल्याउन र काम चलाउ बजेट ल्याउन दबाब दिए पनि सरकार भने चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो चुनावी एजेण्डाका लागि वृद्धाभत्तामा भारी वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

हरेक बजेट निर्माणका बेला वृद्धवृद्धालाई दिइने मासिक भत्ता वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइने गरेको छ । भत्ता वितरण गर्न सुरु गरिएको २७ वर्षमा अहिलेसम्म सात पटक वृद्धि भएको छ भने अहिले पुन: सरकारले बढाउँदै छ । चुनावी वर्षमा वृद्धाभत्ता सधैँ बढ्ने गरेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरिसकेको अवस्था भत्ता वृद्धि त अनिवार्य हुन्छ तर कति अझै टुंग्याउन सकेका छैनौँ,’ बजेट निर्माणमा संलग एक अधिकारीले  भने । ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक रूपमा वृद्धभत्ता २ हजार बढाएर ५ हजार नै पुर्‍याउन दबाब छ । अर्थका अधिकारीले भने अधिकतम १ हजार बढाएर ४ हजार पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनले वृद्धभत्ता वृद्धि गरी ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । जतिबेला वृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । निर्वाचनपछि आएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेटमा बढाएको थिएन भने दोस्रो बजेटमा १ हजार रुपैयाँ बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

तेस्रो बजेटमा भत्ता बढाइएको थिएन भने चौथो बजेटमा बढाउने तयारी गरिएको छ । अर्थका अधिकारीहरूले राजनीतिक रूपमा अझै एक वर्ष सरकार टिकेको भए ५ हजार पुर्‍याउन सकिन्थ्यो भन्ने ‘स्पेस’ कारणले ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।

‘१ हजार बढ्ने निश्चित छ तर १५ सयदेखि २ हजारसम्म पनि हुनसक्छ । यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले रातिसम्म टुंगोमा पुग्ला स्रोतको अभाव देखिएको अवस्था छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले १ हजार वृद्धभत्ता बढाए दीर्घकालीन भार २६ अर्ब रुपैयाँ बढी पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । १ हजार रुपैयाँ बढाउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ भने ५ हजार नै पुर्‍याएमा भने १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार पर्नेछ । यो एउटा आर्थिक वर्ष केन्द्रित व्यायभार होइन दीर्घकालीन व्यायभार भएकाले पनि अर्थले चार हजारमाथि लैजान नहुने सुझाव दिएको छ ।

कसको पालामा कति भत्ता ?

वृद्धभत्ता वितरण आर्थिक वर्ष २०५१-५२ को बजेटबाट सुरु गरिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने अल्पमतको सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसपछि नयाँ सरकार आएसँगै सधैँ वृद्धभत्ता बढाउने अभ्यास गरिएको देखिन्छ ।

विष्णु पौडेलले अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री हुँदा वृद्धभत्ता दोब्बर बढाएर २ हजार पुर्‍याएका थिए । जसको कारण दीर्घकालीन भार अर्ब रुपैयाँ थपिएको थियो । प्रतिशतका हिसावले सबैभन्दा बढी वृद्धभत्ता बढाउनेमा भने डा. बाबुराम भट्टराई पर्छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०६५-६६ मा मासिक १७५ रुपैयाँका दरले दिइँदै गरेको वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५०० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।