सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बखत अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । एक चरण सबै कार्यक्रम र बजेटसमेत बाडफाँड गरिसकेकाे सरकारले अन्तिम समयमा लोकप्रिय (पपुलिस्ट) कार्यक्रमको लागि बजेट तान्ने र दीर्घकालीन कार्यक्रममा बजेट घटाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत पुस्तक (सेतो बुक) भने बिहीबार राति नै तय गरिसकेको छ ।
पूर्ण बजेट नल्याउन चारैतिरबाट सुझाव दिइएको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट मात्रै हाेइन, निर्वाचनकेन्द्रित लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेकाे हाे ।
मन्त्रालयकाे कोर टिम- दुई सचिव, बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकारीहरू बजेटकाे काममा खटिएका छन् । यो टिम बिहीबार बिहान ८ बजे मन्त्रालय छिरेर राति नौ बजे बाहिरिएकाे थियाे । त्यस्तै शुक्रबार पनि बिहान नै टाेलीका सदस्यहरू मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेका छन् ।
विश्वासको मत लिन नसेकको र संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारलाई विज्ञहरूले पूर्ण बजेट नल्याउन, १५ जेठमा नै बजेट ल्याउने हतार नगर्न र निर्वाचन केन्द्रित बजेट नल्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।
हिजाे मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्वउपाध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई नभएकाे तर्क गरेका छन् ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) ले १५ जेठमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्ने बजेट हो । अहिले सदन नै नभएको अवस्थामा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘१५ जेठको बाध्यता सरकारसँग अहिले छैन । संसद्को विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ’, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘साउन १ देखि कार्यान्वयन हुने बजेट असार मसान्तमा लिए पनि हुन्छ, त्यो बेलासम्म संसद् पुनर्स्थापना पनि त हुन सक्छ !’
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने र त्यस्तै बजेट असार मसान्तमा ल्याए हुने उनकाे भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि अध्यादेशको बजेट ६ महिनाको मात्रै हुने भन्दै १ साउनअगाडि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने आश्यकता नभएको तर्क गरे ।
उनीहरूले सरकारलाई साझा एजेण्डाको बजेट ल्याउनसमेत सुझाव दिएका छन् ।
यता, पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूहले पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार यो सरकारले नराख्ने भन्दै काम चलाउ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्न सुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन भनेका छन् ।
तर, अर्थले भने यी सबै सुझाव इन्कार गरेकाे छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर आचार्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण नै आउने बताउँछन् । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन गरिएको हो । निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने छ । स्थानीय तहले पनि पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कामचलाउ बजेट हुँदैन । पूर्ण बजेट नै हो’, ती अधिकारीले थपे, ‘संविधानले काम चलाउ बजेटको परिकल्पना गरेको छैन ।’
त्यसो त अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा पनि कहाँ परिकल्पना भएको छ र ?
जवाफमा उनी भन्छन्, ‘सदन नभएको बेला सबै कानुन अध्यादेशबाट ल्याइने हो । त्यसैले अध्यादेशबाट बजेट आउने भए पनि परिस्थितिको विषयमा हामीले जान्ने विषय होइन । तर, भोलि आउने सरकारले पूरक बजेट ल्याउनको लागि पनि अहिले पूर्ण बजेट नै आवश्यकता पर्छ ।’
बजेट निर्माणमा संलग अधिकारीहरूले सरकार काम चलाउ वा चुनावी भइसकेकाे भन्ने कुरा बिर्सिएर काम गरिरहेकाे बताएका छन् । ‘सुनिन्छ, कतिपयले भनिरहेका रहेछन्- नयाँ कार्यक्रम नल्याऊ, करका दर दायरा नचलाऊ’, एक अधिकारीले भने ‘हामीले यी सबै कुरा बिर्सिएर पूर्ण बजेटकाे काम गरेका छौँ । निर्वाचनको मिति घाेषणा गरेकाे सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा त्यसको केही न केही प्रभाव त बजेटमा त परिहाल्छ नि ।’
ती अधिकारीकारीले वृद्धाभत्ता, कमर्चारीको तलब वृद्धिको विषय वा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आगामी बजेटमा पर्ने संकेत गरेका छन् ।
चालू वर्षको बजेटमा करिब १५ प्रतिशत बढाएर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयकाे छ । यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्बमाथिको हुनेछ ।
