सरकारले गरिबी निवारणमा कोषलाई खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्ता दिँदै कोष खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।

कोष अन्तर्गत रहेका सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने उनले बताए । समूहमा रहेको १९ अर्ब बजेटलाई बीउ पुँजीको रूपमा गरिबी निवारणमा परिचालन गरिने उनले बताए ।