ठेक्का विवादमा परेको तराई मधेस द्रूर्तमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का लागि ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तराई मधेस द्रूर्तमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का लागि ८ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन् ।
यसअघि चालु वर्षमा तराई-मधेस द्रूत मार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
७२ दशमलव ५ किलोमिटर फास्ट ट्रयाक बनाउने यो आयोजना सुरु भएको आर्थिक २०७४-७५ देखि हो । प्रारम्भिक लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड गरिएकोमा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेर संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ ।
१७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ यो आयोजनाका लागि रकम सकिएको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत भएको छ भने हालसम्मको भौतिक प्रगति ४४ किलोमिटरको माटो काट्ने तथा पुर्ने काम र ११ सय ४५ रूख कटानको काम सकिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै १६ वैशाखमा टेण्डर रोक्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं-तराई मधेस द्रूतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले द्रूतमार्गको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन १२ वैशाखमा गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई तीन दिनभित्र त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा आजसम्म यकिन जानकारी समितिलाई प्राप्त नभएकाले समितिको कामकारबाहीमा सहयोग गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।त्यसअघि गत १९ चैतमा समितिको निर्णयपछि पनि खरिद प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न ताकेता गरिएको थियो । तर, सेनाले भने प्रधानमन्त्रीको आडमा टेण्डर प्रकिया अघि बढाएको छ ।
