सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषण गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराएका हुन् । आगामी आवमा ६ सय ३५ मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए । माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरीनेछ र यस आयोजनाका लागि ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा तामाकोसी आयोजनाबाट २२८, रसुवागढीबाट १११, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट ५६, त्रिशूली ३ बिबाट ३७, राहुघाटबाट ४०, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेघावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट १५५ गरी १ हजार ६ सय २९ मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए । थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिने, जलविद्युत् उत्पानमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेघावाट क्षमताको तामाकोसी ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने, पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने, निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत हुने औद्योगिक ग्राहकलाई महशुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, डिस वासलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीका भन्सार महशुल घटाइने भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्न र कोहलपुर–नखनउ–लम्की–बरेली अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरीया खण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी– चिलिमे–रातोमाटे खण्डको बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमार्फत् जानकारी दिए ।
