महिलामा विगतको पिडाले दुखेको घाउमा मलम लगाई मुलुकको नेतृत्वकर्ताको भूमिका स्थापीत गराउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । जनसंख्याको आधारमा आघा आकाश भन्दा बढी ढाकेका महिलाले विगतमा दोस्रो दर्जाको रुपमा रहन बाध्य रहनुभएको थियो । तर वर्तमान समयमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै विगतको त्यो कहाली लाग्दो पिडा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै वर्तमान अवस्थामा महिला र पुरुषबीच समान हैसितमा पुग्न सफल भएको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा अझ बढी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्यवनमा लैजानको लागि आयोगले थप कदमहरु चाल्दै जानेछ । संविधानमा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधानमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरुलाई समेत ध्यानमा दिई सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा वस्तुस्थितीलाई अध्ययन गरी छलफलको माध्यमबाट महिलालाई अझ बढी सशक्त, आत्मनिर्भर तथा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विकास र समृद्धिको यात्रालाई नेपाल सरकारको लक्षित विन्दुलाई सफलताको शिखरमा पर्याउन सम्पूर्ण नेपाली जनता, संघसंस्था तथा सम्बन्धित निकायलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ र छ । हातमा हात, काँधमा काँध मिलाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सदृढ र सवल बनाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि एक ढिक्का भई सवै नेपाली जनता एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भई अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।

लामो समयसम्म नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि विभिन्न चरणहरुमा जनआन्दोलनहरु भयो । सशस्त्र आन्दोलन वा सडक आन्दोलनहरु भए । त्यसको उपलब्धी नै अहिलेको नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । जसको उपलब्धिको रुपमा संविधानसभाको माध्यमबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन सफल भए । जहाँ महिला र पुरुषबीचमा कुनै विभेद छैन र गर्न पनि पाउने छैन ।

नेपालमा करिव ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलालाई हिजोका दिनमा दासीको रुपमा हेरिने गरेको थियो । त्यतीमात्र नभई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिन्थ्यो । जुन समयमा महिलाहरु पिडाको भुमरिमा रहेको आँशुमा डुबुल्की मार्नुको विकल्प थिएन । तर व्यवस्था परिवर्तनसँग त्यो पिडाका दिनहरु समाप्त हुँदै गए । व्यवस्था परिवर्तनले नै वर्तमान अवस्थामा महिलाले गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर मुलुकको नेतृत्व संहाल्ने अवस्था आइपुगेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको सारथीको रुपमा हाल महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकताहरु बढ्दै गइरहेको छ । समयको माग समेत बनेको ।

पक्षपातरहित समाज निर्माण गर्न महिला र पुरुषबीच हुने विभेदको खाडललाई अन्त्य गर्नुपर्छ । जसको लागि संविधानमा नै महिला हक, अधिकारलाई स्थापीत गर्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन कडाईका साथ गर्नुपर्छ । महिला हक अधिकार लेखेरमात्र हुँदैन । देख्ने र भोग्ने गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा राज्य, सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सरोकारवाला सम्बन्धित निकाय महिलाको अविभावकत्व छ भन्ने महशुस महिलाले गर्न सकने अवस्था वा वातावरण बनाउनुपर्छ ।

संविधान अनुसार महिलाले प्राप्त अधिकारलाई दुरुपयोग हुने डरसमेत उत्तिकै खतरा बढ्दै जाने सम्भावनाहरु समेत देखिँदै छ । वास्तविक पिडितले न्याय नपाउने तर नक्कली पिडितले मात्र न्याय पाउने जस्ता घटनाहरु समेत देखिन थालेका छन् । नक्कली पिडितले गर्दा वास्तविक पिडीत न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन कठिन हुने परिस्थितीलाई रोक्नु पर्ने अवस्था समेत आउन थालेको छ । विगतमा पुरुषबाट महिला पिडित व्यापक मात्रामा हुने गरेका तथ्यहरु सप्रमाण रहेका छन् । तर अहिले कतिपय अवस्थामा महिलाबाट पुरुष समेत पिडित हुने गरेको जानकारीहरु प्राप्त गर्न थालिएको छ । यसलाई रोकथाम तथा महिला र पुरुष दुवै समानताको पथमा अगाडी बढाउन सम्बन्धित पक्षको सहकार्य बढ्दै गएको छ ।

‘समानताको पुस्ता ःस्थापना गरौं । हत्या हिंसा, विभेद र असमानता’ जरैदेखि फाल्नुपर्ने छ । समय समयमा महिलाले विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान दिएको इतिहासमा छ । नारी जागरणको थालनी १९७५ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा सिराहाको चन्द्रगञ्जमा ‘महिला समिति’ नामक प्रथम महिलासम्बन्धी संस्था स्थापना भएको थियो । योगमायाँ देवीले कविताको माध्यमबाट सुरु गरेर नदीमा आफ्ना अनुयायी लिएर आत्मदाह गरेसम्मको इतिहास छ ।

महिला आन्दोलनको सुरुवात

महिलाद्वारा अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा कपडा मिलका महिला मजदुरले सन् १९०८ मा सडकमा उत्रिएर विरोध गरे । अधिकारका पक्षधर महिला पनि लागिपरेका थिए । यो विद्रोह गरिएको दिन ८ मार्च थियो । उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुमा युरोपमा औद्योगीकरणको विस्तारसँगै महिलाले पनि कलकारखानामा काम गर्न थालेका थिए । कलकारखानामा काम गर्ने समय दिनमा १५ देखि १६ घण्टासम्म हुन्थ्यो र शोषण थियो ।

तसर्थ अमानवीय तरिकाबाट काम लगाएको विरोधमा आफूहरूको हित र अधिकारका लागि महिलाले संघर्ष सुरु गरे । यसको दुई वर्षपछि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’ गरियो । १७ वटा देशका करिब एक सय जना महिलाले सो सम्मेलनमा भाग लिई मार्च ८ लाई नारी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । यस सम्मेलनले विश्वशान्ति, नारी दिवस पहिलो पल्ट सन् १९११ मा जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड र अमेरिका पाँच देशमा मनाइयो ।

यो दिनलाई जुनसुकै सरकार गैरसरकारी महिलासँग सम्बन्धित संघसंस्थाद्वारा महिलालाई गरिने भेदभाव र शोषणविरुद्ध समानताका लागि आवाज उठाउने प्रेरणाका रूपमा लिएर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने परम्परा छ । पहिलाका दिनमा भोट दिन महिलाले आवाज उठाए । तीन दशकयता बल्ल आर्थिक क्षमता विकास हुनुपर्छ भन्ने महशुस गरिएको छ । अर्थतन्त्रको मूलधारमा महिलाको सहभागिता न्यून छ । राजनीतिक शक्तिमा महिला आउन पनि उतिकै आवश्यक छ ।

महिलाका शैक्षिक र आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा उन्नति नभएसम्म राष्ट्रिय योजना, नीति र बजेटमा राखिएका महिला पक्षीय प्रावधानले पनि ठोस गति लिन सक्दैन । वि.सं. २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल महिला संघ स्थापना भयो । सोही वर्षमा नेपालमा नगरपालिका खडा भएको थियो । तर नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न नपाउने र भोट खसाल्न पनि नपाउने कानुनी प्रावधान थियो। त्यसको विरोधमा सोही वर्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा सहाना प्रधान, साधना प्रधानले नगरपालिकामा भोट दिने अधिकारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष पेश गरी आफ्ना माग पूरा गर्न सफल भएका थिए ।

तर २०१७ सालको प्रजातन्त विरोधी कदमले सबै प्रकारका संघ संस्था माथि प्रतिबन्ध लगायो । नारी जागरणमा सक्रिय संघ संस्था पनि कुण्ठित भए । २०१७ साल पुस १ गतेको शाही घोषणाको विरोधमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा शैलजा आचार्य र गौरी राणा जोशी लगायत महिलाले कालो झन्डा देखाई विरोध गरेका थिए ।

१९६० पछिको पञ्चायती शासनकालमा नेपाल महिला संगठनको माध्यमबाट केही महिला माथिल्लो पदमा पुगे पनि आम महिलाका लागि ठोस योगदान भएन । २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कदम उठायो ।
सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति, विकास र समानताको उद्देश्यले नारी वर्ष मनाइयो र सन् १९७५–८५ लाई महिला दशकका रूपमा मनाइयो । ‘महिला दशक’ का रूपमा मनाइए पश्चात् महिला विकासका स्थापना महिला जागिरिति तथा आय आर्जन सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा संघसंस्था स्थापना भए । महिलाको स्थितिबारे अध्ययन गरियो र समाजको ध्यानाकर्षण गराइयो । सरकारी तवरमा महिलाको आय वृद्धि गर्ने र साना किसानलाई संगठित गरी समूहमा ऋण दिने कार्यक्रम थालनी भएको हो ।

छैटौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३७–२०४२) ले ‘महिला वर्गलाई देशको सर्वाङ्गिण विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्यले विकास प्रक्रियाका सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य सबै पक्ष सहभागिता बढी परिचालन गर्न आज खाँचो छ ।

यो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय विश्व महिला सम्मेलनहरूमा समयसमयका सरकारले गरेका प्रतिबद्धताका कारण भएको हो । सन् १९८० को दशकमा विकासमा महिलाको संलग्नताका कुरा उठे पनि भूमिका उपेक्षा गरिएको बारे चर्चामा आयो । कानुन संशोधनको विषयलाई महत्व दिन थालियो । विभिन्न कार्यक्रममार्फत महिलालाई विकासमा संलग्न गराउन सुरु गरियो । महिला समूहमा संगठित भए । तालिमको अवसर पाए । आर्थिक क्रियाकलापमा भाग लिन थाले । विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनहरूले पनि विश्वमा समानताको लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिँदै आएका छन् । महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिका लागि सरकारी स्तरमा महिलासम्बन्धी निकाय स्थापना गरिए । चौथो विश्व महिला सम्मेलन सन् १९९५ मा भएपछि नेपालमा महिला मन्त्रालय स्थापना भयो ।

क्रमशः महिला आयोग स्थापना भयो तर विडम्बना महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामोसम्म पछि हामी तीन जनाको उपस्थितिमा आयोगका काम नितिगत निणय सबै हुन्छन् । भागबन्डाको राजनीतिले पदाधिकारीसमेत नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा थियोे । आजका दिनमा पनि यति धेरै महिलाहरू पिडित भएका छन् । हत्या, हिंसा, बलत्कारमा परेका छन् । अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन दबाब, कतिपय केशमा दवाएर नियन्त्रणमा लिएकालाई पनि विभिन्न बहानामा छोडने गरेका छन् । आयोगले गभिर अवस्थामा स्थलगत अनुगमन गरेर रिपोर्ट लिएको छ । महिलाका क्षेत्रमा सुधार पनि भएका छन् तर हुन पर्ने जति हुन सकेको देखिन भएको छैन ।

महिलाको वर्तमान अवस्था

जनआन्दोलन २०६२/६३ ताका पनि महिला सहभागिता प्रभावकारी रहेकाले अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको हो । हाल स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशतको उपस्थिति छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा महिला निर्णायक तहमा छन् । तर निणयक प्रकियामा सहभागी र रणनीतिक योजनाबाट आफनो अधिकार राम्रोसँग बुझनु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोग २०५८ सालमा स्थापना भएको २०७२ सालमा संबैधानिक भएसँगै क्षेत्र अधिकार पनि थपिएका छन् ।

अबका दिनमा महिलाको भूमिका

महिलाका लागि विभिन्न प्रावधान र केही सुविधा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । महिलाका शैक्षिक र आर्थिक उन्नति नभएसम्म राष्ट्रिय योजना, नीति र बजेटमा राखिएका विषयमा ठोस गति लिन नसकेको अवस्थामा छ । तसर्थ न्यायिक समितिलाई कानुनी अधिकार अभियानका रूपमा दिन जरुरी छ । स्वस्फूर्त अगाडि आएका स्थानीय महिला समूहलाई मद्दत गर्न उनीहरूको आत्मविश्वास विकासका लागि शैक्षिक र आर्थिक सुधारमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ । देशमा दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना अन्त्य भएमामात्र राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको सार्थता हुने छ । हत्या, हिंसा विभेद र असमानता हटाउने संविधानमा भएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि सम्झौता ब्यवहारमा ल्याउने सबै पक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

उपलब्धी

महिलाको हक अधिकारको स्थापनाका साथ साथै लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण, न्यायको पहुँच विस्तार, आयोग महिलाको अविभावकत्व ग्रहण, निशुल्क टेलिफोन सेवा, क्षमता अभिवृद्धि, अभिमुखीकरण, आयआर्जमा महिलाको संलग्नता, आत्मनिर्भताको शिक्षा, अन्तर समन्वयलाई जोड, संविधानको कार्यान्वयन, हेल्प डेक्स सञ्चालनको प्रभावकारीतामा वृद्धि लगायतका गतिविधिहरुलाई विशेष रणनीतिका साथ कार्यसञ्चालन भइरहेका छन् ।

जहाँ महिलालाई समस्या त्यही आयोगको उपस्थितीलाई मुख्य अभियानको रुपमा लिएको छु । पहुँच नभएका महिलालाई समेत गाउँ गाउँमा पुगी न्यायको ढोका खुल्ला गरिदिन आयोग निरन्तर लागिहरेको छ । दैनिक रुपमा आउने महिला हिंसाका उजुरीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गरी पिडितलाई न्याय दिलाउनु पर्नेमा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समानता र न्यायको पक्षलाई आफ्नो अभिन्न अंगको रुपमा आत्मसात् गर्दै पिडित महिलाको न्यायको सारथीको रुपमा आयोगले अभाव र प्रभावमा नपरी महिलामैत्री कामहरु गरिरहेको छ ।
बैतडी भागिरथी भट्टको बलात्कार पछिको हत्या भएको घटनामा स्थलगत अनुगन साथै प्रतिवेदन तयार पारी गृहमन्त्रलयलाई आवश्यक कानुनी उपचारको लागि आग्रह गरिएको छ । सोही अनुसार अपराधिक गतिविधमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । त्यस्तै पुजा कार्कीले प्रेम प्रस्ताव नमाने पछि मट्टीतेल हाले आगो लगाएका धेरै भन्दा धेरै घटना नजिकैबाट हेरेको साथै त्यसको कानुनी उपचारको लागि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी भइरहेको छ ।

महिला आयोगले महिला सम्बन्धि नीति तजुमा, विद्यमान नितिहरुको कार्यान्वयन तथा सुधारका सम्बन्धमा सरोकारहरुबीच अन्तरक्रिया, काठमाडौँको चामुण्डा विद्यालय, भरतपुरस्थित लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास, अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यहरु भएका छन् । पूर्वको सिमानामा रहेको विद्यालय, बिष्णु माध्यमिक विद्यालयमा महिला माथि हुने हिंसा निवारणको सम्बन्धित शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापक अभिमुखिकरण कार्यक्रम, विद्यालय रु १२ हजारको खाने पानीको ट्यांकी वितरण लगायतका हेर्दा सामान्य भएपनि अत्यन्तै उपयोगी र व्यवहारिक गतिविधिहरु भइरहेका छन् । आयोगले मुद्धा तथा उजुरी व्यवस्थापन शाखा, नीति निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र सिफारिस कार्यान्वयन शाखा अन्तरगतको नीतिलगायतका विषयमा मुद्धाको अवस्था, पिडितको अवस्था, तत्काल राहत, खाना बस्नेको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।

भावि योजना

क) सातवटै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने,
ख) कर्मचारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गराउने,
ग) आयोगका गतिविधिहरुलाई दवाव र प्रभावमुक्त बनाउने,
घ) विभिन्न विदेशी दातृ निकायले प्रदान गर्ने सहयोग नेपाल सरकारको माध्यमबाट प्रयोग तथा परिचालन गर्ने,
ङ) कर्मचारीको समानता/क्षमतामुलक तवरले कार्यसम्पादन गर्ने र आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत तथा दण्डीत गर्ने,
च) संविधानमा उल्लेखित केही प्रवाधानहरुलाई संशोधनको प्रकृयामा लैजाने,
छ) महिला अधिकारको नाममा हुने विकृतिलाई रोक्न कठोर बन्ने,
ज) आयोगको आफ्नो भवन स्थापना,
झ) स्थानीय तहसम्म आयोगको सञ्जाल बिस्तार,
ञ) नेपाल पक्ष भएका महिला हकहित, सरोकार, तथा महिला भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि कार्यान्वयनका विविध पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी गराई नेपाल सरकारबाट कार्यावन्यन हुनुपर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्ने,
ट) लैङ्गिक हिंसामा परेका पिडितलाई तत्काल राहत, उद्धारतथा पुनःस्थापनको लागि कोषको स्थापना गर्ने,
ठ) मापदण्डका आधारमा पिडितलाई तत्काल र दिर्घकालिन आर्थिक सहयोगका लागि कोष स्थापना गर्न अनुरोध गर्ने,
ड) लैङ्गिक हिंसा पिडितलाई सहायता गर्ने कोषकार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने,
ढ) हिंसामा परेकालाई महिला आयोगले तीन वटै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी कानुनी उपचार, स्वास्थ्य उपचार, जीविकोपार्जन तथा विदेशबाट आउनेलाई स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने,
ण) आयोगमा परेका मुद्धाहरुलाई थाक लगाउने नभई महिलाको अवस्था हेरी वेच्न खडा गर्ने, बच्चाका आमालाई स्थनपान गर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने ।

सुझाव

महिला आयोगले महिला एउटा घरको चुलोचौको सञ्चालन गर्नेमा हैन, मुलुकको रुपमान्तरणको मेरुदण्ड हो । समाजलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाउन योग्य र सक्षम नेतृत्वकर्ता समेत हो । राज्यको उत्पतिका विभिन्न सिद्धान्तहरुदेखी हालसम्म कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनिय छ । त्यसैले महिलालाई साँघुरो घेराले हेर्ने दृष्टिकोण हटाई खुला आकाशको रुपमा हेर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसै सवालमा महिला आयोगले सम्बन्धीत मन्त्रालय, निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, सामाजिक अभियान्त, मिडियाकर्मी तथा सरोकारवाला निकायहरुमा निम्नानुसार सुझावहरु रहेका छन्,

क) लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा शसक्तिकरणको लागि राष्ट्रिय रणनैतिक जिम्मेवारीलाई सार्थकता पैदा गर्न लैङ्गिक हिंसा पिडितहरुको लागि आवश्यक पर्ने सवै सेवा, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्कस सेवा, कानुनी सेवा, सुरक्षा, आश्रय, पुःस्थापना पूर्ण रुपमा निशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारका विभिन्न निकायहरुले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसमा महिला आयोगले महत्वपूर्ण खेल्नेछ ।

ख) लैङ्गिक हिंसा पिडित व्यक्तिहरुलाई निरन्तर रुपमा सेवा उपलब्ध हुन सरकारी अस्पताल बाहेक नीजि संघसंस्था तथा अस्पतालहरुमा समेत सामुदायीक तथा नीजि अस्पतालहरुमा समेत साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसमा समयमा नै त्यसको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

ग) लैङ्गिक हिंसा पिडित व्यक्तिले सवैभन्दा पहिले महिला सम्पर्कमा आउने स्थानीय निकायका अस्पतालहरु भएकाले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न रहने स्थानीय, प्रादेशीक तथा संघिय तथा साझेदारी संस्थाहरुबीच कार्यगत सम्बन्ध स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले जिल्लासम्म आयोगको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकलि कार्यालय तथा अस्पतालबीचको समन्वय एवं सहकार्यले मात्र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा, विगतबाट पाठ सिक्दै वर्तमान महिलामैत्री बनाउँदै महिलाको भविष्यको योजना÷जीवन रेखा कोर्ने कार्यक्रमा अबका दिनमा महिला आयोगको ध्यान केन्द्रीत हुनेछ । विगतको नेतृत्वले गर्नुभएका सम्पूर्ण कार्यहरुको आधारबाट विगतबाट पाठ सिक्दै वर्तमानमा समय सापेक्ष तथा व्यवहारिक रुपमा काम गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सोही अनुसार अगाडी बढ्ने छौं । समाजमा शोसित÷पिडित महिलामुक्त गराई राज्यको नेतृत्वदावी तथा निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका स्थापीत गराउने कार्यमा समेत आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
महिला आयोगको गतिविधिलाई अझ बढी उचाईमा पुर्याउ आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक समिति, सम्बन्धीत निकाय, विभिन्न संघ संस्था, सामाजिक अभियान्ता, मिडियाकर्मी, सरकारी तथा गैरसकारी कर्मचारी, आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलगायतलाई विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।