काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ । आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ ।’
बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले गत फागुन २३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने फैसला गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दामा पुनरावलोकनबाट निस्सा नदिने फैसला सुनाएका थिए ।
नेकपाको मुद्दा र पुनरावलोकनको निस्सा नदिने फैसलाहरूमा संलग्नमध्ये प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा आवद्ध छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने भन्दै लामो बहस गरे ।
प्रधानन्यायाधीश र बद्रीबहादुर सवाल–जवाफ
नेकपाको मुद्दामा पुनरावलोकनबाट निस्सा नदिने फैसला आफूले पनि गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा सोधे, ‘म पनि त्यसमै छु हैन ?’
इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र प्रधानन्यायाधीश बीचमा केहीबेर सवाल–जवाफ भयो –
बद्रीबहादुर स् मैले विपक्षी भएर बहस गरेको हैन, श्रीमानहरूका बारेमा पब्लिकले के भनेको छ, के असर परेको छ भनेर कुरा राखेको हो । श्रीमानहरूमाथि जुन आरोप छ, त्यसमा हामीले अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्न भन्ने हो । प्रश्न उठेको स्थितिमा मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने स्थिति आउँछ ।
चोलेन्द्र स् त्यो मुद्दा (नेकपाको फुटाउने फैसला) र यो मुद्दा ९विघटनको मुद्दा० मा सार्थक रिलेसन के छ रु त्योचाहिँ पाउँ न । मिराकल आधार आउँछ, त्यो भनेर भएन ।
बद्रीबहादुर : मिराकल हैन, सार्थक रिलेसन छ ।
चोलेन्द्र : म पनि त्यसमै छु, हैन रु मलाई चाहिँ बाहेक नगरौं । मैले पनि पहिलो विघटन मुद्दा हेरेको हैन त रु (हाँस्दै) तीनैजना भन्दा भैगो नि । मलाई चाहि नैतिक दायित्व पर्दैन त ?
बद्रीबहादुर स् श्रीमानलाई त कानुनले इजलासमा बस्ने अधिकार दिएको छ । नैतिक दायित्व श्रीमानले विचार गर्ने हो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प छैन । तर, अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने प्रधानन्यायाधीश यस्तो बेला बिदामा बस्न सक्ने बताएका छन् ।
