काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सरकारको पक्षबाट आइतबार बहस गर्न आएका थिए, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी सो इजलासमा बस्न नहुने भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट जवाफ दिन लयर्स पोडियममा उभिएका महान्यायाधिवक्ता बडालले कानुन व्यवसायीलाई धम्क्याए ।
‘म महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हुँ’ बडालले भने, ‘कानुन व्यवसायी अनुशासनमा बस्नुपर्छ, अन्यथा कारवाही हुने कुरा सम्झाउन चाहन्छु ।’
बरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई संकेत गर्दै बडालले अनुशासनको डण्डा चलाउने धम्की दिएपछि न्यायाधीशले उनलाई सम्झाए । बडाललाई रोक्दै न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराईले भने, ‘विषयवस्तुबाट बाहिर नजानुस्, कारवाहीको कुरा अहिले नगर्नुस् ।’
बडालले संवैधानिक इजलासका दुईजना न्यायाधीशले बेञ्च छाड्न नहुने बताउँदै भने, ‘श्रीमानहरूले बेञ्च छाड्ने हो भने सर्वोच्चमा भएका २० जनाभन्दा बाहेकका न्यायाधीश आएपछि मात्रै सुनुवाई हुनेगरी यो मुद्दा पेन्डिङमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
०७७ पुस ५ मा भएको संसद विघटनमा पनि पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बेन्च छाड्न दबाव दिएको बडालले बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि यो विषय मिडिया ट्रायल गरेर ल्याइएको छ ।’
मुद्दाका पक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेट भएको भनेर अदालतमाथि दबाव सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले मर्यादित भाषा नबोलेको बताउँछन् बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘इजलासमा तर्क गर्ने हो, कानुन व्यवसायीलाई धम्की दिने होइन ।’
संविधानको धारा १५८ को उपधारा ४ अनुसार महान्यायाधिवक्ता संसदको पनि कानुनी सल्लाहकार भएको हुनाले उनले विघटनको मुद्दामा बहस गर्न नपाउने बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘आफू सल्लाहकार भएको प्रतिनिधिसभाको हत्या हुँदा विपक्षमा बहस गर्न कसरी मिल्छ ?’
