काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई फौजदारी अपराधमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएको छ ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा मंगलबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ बस्ने सूर्यमणि गौतमले मन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत कैद र जरिवाना ठहर भएर सार्वजनिक पद धारणका लागि अयोग्य हुने मागदाबी लिएर गौतमले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापा समेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।