काठमाडौ । गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको सोमबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कोभिड–१९ लगायत अन्य महामारीको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल एवं सुदृढ गरिने बताए।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उनले बताए । यस्तै होम आइसोलेसनहरूमा पनि आवश्यक मेडिकल सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
उनले प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रबन्ध गरिने समेत बताए।
कोभिड अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरिने,कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने र कोभिडका कारण प्रभावित व्यवसायहरूलाई जीवन्तता दिन सञ्चालित “व्यवसाय जीवन रक्षा कोष” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए। उनले कोभिड–१९ का कारण सहारा गुमाएका परिवारलाई रोजगारी र बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए।
नीति तथा कार्यक्रमः
माननीय सभामुख महोदय,
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को दोस्रो लहरले सृजना गरेको असहज परिस्थितिका बीच म प्रदेश सभा नियमावली,२०७४ को नियम १३३ को उपनियम (२) बमोजिम विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता यस गरिमामय सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभन्दा अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्ने सबै आदरणीय ज्ञात–अज्ञात अमर सहिदलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाएका सबै व्यक्तिहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यस महामारीबाट संक्रमित सबै जनालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। यसका साथै महामारीका विरुद्धको अभियानको अग्रीम मोर्चामा संघर्षरत सबै स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी तथा यस अभियानमा खटिएका जनप्रतिनिधि,राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट,कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण सृजित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउन र वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको विकास,सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखा परेका असरलाई निराकरण गर्दै प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन केन्द्रित गरिनेछ। यस महामारीको दोस्रो लहरबाट हुन सक्ने क्षति र असरलाई कम गर्न यसको रोकथाम,नियन्त्रण र औषधी–उपचार तथा सबै नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ। यसका साथै संघ,प्रदेश र स्थानीयतहका बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिनेछ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक,भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ लाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका समग्र कामहरूको प्रगति समिक्षा वर्षको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। पूर्वाधार विकास,उत्पादनमुखि र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ।
प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण,पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गर्न विशेष जोड दिइनेछ।
विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा,गण्डकी प्रदेशको आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य,दिगो विकासका लक्ष्यहरू,चुनावी घोषणापत्र लगायतका अन्य माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्ग दर्शन तथा बजेट तर्जुमाको आधार मानेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
उल्लिखित पृष्ठभूमि एवं “समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिक” बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतालाई आधारशिला मान्दै अब म विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्रदेश सरकार स्थापनाको दीगो आधारशीला निर्माण गर्ने र अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने।
विश्वव्यापी संकटका रुपमा देखा परेको कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा,पर्याप्त औषधी–उपचारको व्यवस्था तथा प्रभावित आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुर्नजीवन कोषलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर तथा भविष्यमा आउन सक्ने अन्य यस्तै विपद्का लागि पूर्वतयारी र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिने।
नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त,पन्ध्रौं योजना,गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तथा दीगो विकासका लक्ष्यहरूले निर्दिष्ट गरेको विकास र समृद्धि हासिल गर्न पहल गर्ने।
प्रदेशका आर्थिक सम्भावना तथा अवसरका क्षेत्र पहिचान र विकास गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने,अनावश्यक फजुल खर्च रोक्ने,आर्थिक पारदर्शिता तथा वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने।
स्रोतको दीगो परिचालन र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने;उत्पादनमुखि,रोजगारी र गरिबी निवारण कार्यक्रममा जोड दिने।
सभामुख महोदय,
अब म,विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः
कोरोना भाइरसको रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार
कोभिड–१९ लगायत अन्य महामारीको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल एवं सुदृढ गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। होम आइशोलेसनहरूमा पनि आवश्यक मेडिकल सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रबन्ध गरिनेछ। कोभिड अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गरिनेछ।
कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।
कोभिडका कारण प्रभावित व्यवसायहरूलाई जीवन्तता दिन सञ्चालित “व्यवसाय जीवन रक्षा कोष” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै कोभिड–१९ का कारण सहारा गुमाएका परिवारलाई रोजगारी र बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था
प्रदेश गौरव,रणनीतिक महत्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्था गरिनेछ।
स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी अघि बढाइएका सडक र “एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरिनेछ।
प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित “आधारभूत खानेपानी” कार्यक्रम र खानेपानी सबैको पहुँचमा पु¥याउन “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई प्रणालीहरू विकास र बिस्तार गरी वर्षैभरी सिंचाई सुविधा पुग्ने व्यवस्था मिलाउन बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ।
स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण,सामुदायिक भवन तथा बस्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याइने छ।
सम्भाव्यता अध्ययन,बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,जग्गा प्राप्ति लगायतका पूर्व तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका तथा नयाँ पहिचान गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवं बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
“उज्यालो गण्डकी प्रदेश” र “काठेपोल विस्थापन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ।
यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। ट्राफिक प्रणालीलाई चुस्त गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिइनेछ। यस क्षेत्रका व्यवसायी र मजदूरहरूको निम्ति राहतको कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
स्वास्थ्य
कोभिड अस्पताल लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास र बिस्तार एवं पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। आवश्यक अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ।
वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट आम नागरिकलाई सुविधा पुर्याउन आयूर्वेद चिकित्सा र योगा लगायतका कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिनेछ।
प्रदेशको पहलमा स्थापना गरिएको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालको समग्र गुरुयोजना तथा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पूर्वाधार निर्माण,क्षमता विकास र सेवा बिस्तारमा जोड दिइनेछ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न “एयर लिफ्टिङ” लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
शिक्षा,संस्कृति र पुरातत्व
दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिममा जोड दिंदै उच्च शिक्षालाई ज्ञान,सीप,प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरी क्रमशः अध्ययन अध्यापन शुरुवात गर्न पहल गरिनेछ।
प्रदेशको विभिन्न जातीय,धार्मिक,सामाजिक,भाषिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्दै प्रदेशभित्र रहेका संग्रहालय,धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाको विकास,बिस्तार र संरक्षण गरिनेछ।
भाषा,साहित्य,कला र संस्कृतिलाई संरक्षण र विकास गर्न गठित प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
युवा तथा खेलकुद
खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।
युवाको सीप र नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवाहरूलाई उद्यमशील,स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ।
खेलकुदको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
श्रम तथा रोजगार र व्यवसाय
देश तथा विदेशमा कोभिड–१९ लगायतका कारणले रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न र स्वरोजगारी बढाउन उद्यमशीलता प्रवर्धन,बिउपुँजी,सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
श्रमको उचित मूल्याङ्कन र श्रमजीवी वर्गको हित संरक्षण गर्दै श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने लगानी र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतालाई दिइनेछ।
उत्पादनमुखि,रोजगारी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ। व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण तयार गरिनेछ।
समाजकल्याण
हिंसा पीडित एवं वेवारिसे महिला,बालबालिका,अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकको उद्धार,संरक्षण एवं पुनर्स्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
प्रदेशको स्रोत र साधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धि गरी सामाजिक,आर्थिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
विभिन्न खाले लैङ्गिक,जातजातीय तथा सामाजिक भेदभावलाई पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्न दलित,उत्पीडित तथा पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायहरूको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ।
कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गरी वैज्ञानिक खेती गर्ने,प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण सुनिश्चित गरिनेछ। “मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि बजार पूर्वाधार विकास तथा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
घरमा पालिएका पशुमा पूर्ण खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूबाट आधारभूत प्रयोगशाला तथा उपचार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
पशु तथा कृषि स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य मुख्य फलफूल बालीको नर्सरी,बेर्ना उत्पादन,मुख्य तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन तथा व्यवसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिइनेछ। बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उपजको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।
सुन्तला,कागती,स्याउ,अदुवा,बेसार,आलु,लोकल कुखुरा,गाईभैंसी,भेंडा बाख्रा,च्याङ्ग्रा,आदिको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न नश्ल सुधार,विकास र नयाँ प्रजातिको अनुसन्धान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ।
सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि,नियमन तथा व्यवस्थापन,प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण
पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासको गुरूयोजना निर्माण गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ पर्यटन गन्तव्य र क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका निम्ति विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी उद्यम र सीपमा आधारित वस्तु एवं सेवालाई जोड दिंदै रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याइनेछ।
प्रदेशमा लगानी गर्ने उद्योग व्यवसायीहरूलाई विशेष सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका कास्कीको पुणिटार र नवलपूरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै स्थानीय समुदायलाई वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ।
एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण,पहिरो नियन्त्रण,भू–क्षय न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ।
विज्ञान तथा प्रविधि
विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अनुसन्धानमा आधारित समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउन विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
सूचना प्रविधिपार्क र सञ्चार ग्राम स्थापना गरी सञ्चार तथा सुचना प्रविधिको विकासमा जोड दिइनेछ। गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
शान्ति–सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन
शान्ति–सुरक्षाको लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिंदै प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्रोत साधनको सुनिश्चितता र समुचित परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विपदको अवस्थामा तत्काल खोज,उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाको लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ।
सुशासन र शासकीय सुधार
प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो,छरितो र गुणस्तरयुक्त बनाइनेछ। साथै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश सरकारबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता विस्तार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश स्तरका जनशक्तिको क्षमता विकासका निम्ति गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ।
अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी
स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र निर्माणमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध मिलाइनेछ।
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा दोहोरो नपर्ने र एकअर्काको परिपुरक हुने गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र सहलगानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश गौरव,रणनीतिक महत्त्व र निर्माणाधिन बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिइ स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। प्राविधिक–आर्थिक वा नीतिगत अभावका कारणले स्थगीत तथा प्रदेशका अधुरा कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको विगत तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण नीतिगत,कानूनी तथा संरचनागत प्रणाली संस्थागत भएका छन्। विगतमा सञ्चालनमा आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूले जनतामा अनुभूत गर्ने गरी प्रतिफल दिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कामले प्रदेश सरकारको महत्व र औचित्य प्रमाणित भएको छ।
सरकारका काम कारवाहीबाट जनतामा आशाका किरण पलाउँदै गर्दा हामी कोरोना महामारीको अकल्पनीय चपेटामा परेका छौं। यो महामारीको प्रभावबाट मुक्त भई छिट्टै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा,यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक,२०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि सार्थक छलफल भई माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सबै सुझावहरूलाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिंदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
