विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति असार १ को १५ दिनअघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीका अनुसार कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ । कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुको समर्थन नहुने विपक्षी दलले बताएका छन् । बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश १ को जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको कोषबाट १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।