काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवाद र त्यसपछि आयोगमा आएको एकअर्कामाथिको कारबाही पत्र विषयमा मुख खोलेको छ । आयोगले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्का समूहमाथि कारबाही गरेर पठाएको ‘पत्र विवरण नमिलेको’ भन्दै बुधबार ‘अनूसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण मिलाएर पत्र पठाउन’ भनेको छ ।

एकले अर्को समूहमाथि कारबाही माग गर्दै पत्र दिएपछि आयोगले दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाहीसम्बन्धी विवरण नमिलेकाले पुनः आवश्यक कागजात पठाउन पत्राचार गरेको हो । आयोगको पत्रमा दुवै पक्षबाट आएका कारबाही पत्र नियमावली अनुसूची ढाँचाअनुसार नमिलेको उल्लेख छ । ठाकुर र यादवले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोग पठाएका थिए ।

आयोगले ठाकुर पक्षसँग केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित र अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा निवेदन मागेको छ । ठाकुरले अर्का ‘अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको’ जानकारी आयोगलाई गराउँदै ‘पार्टी दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाउन’ पत्र दिएका थिए ।

ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको हस्ताक्षरसहित राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी उपनियमावली अनुसूची १८ को ढाँचा पठाउन पत्र पठाएको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यादव पक्षलाई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली अनुसूचीअनुसार निवेदन दिन पत्र पठाइएको छ ।

यादव पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रतिलिपिसहितको निर्णय भने आयोगमा पठाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, ठाकुर समूहले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय पठाएको छैन । उच्च स्रोतका अनुसार आयोगमा बुझाइएको जसपा विधानमा दुई अध्यक्ष रहने उल्लेख छ । सो विधानमा पहिलो अध्यक्ष ठाकुर र दोस्रो अध्यक्ष यादव तोकिएका छन् । तर, ‘कुन अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन हुँदा कसले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयसमेत जसपा विधानमा उल्लेख छैन ।

‘पहिलो कुरा त उहाँहरूको विधान नै अस्पष्ट छ, दोस्रो कुरा उहाँहरूले कारबाही गरेको विषय नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको अनूसूचीसँग मिल्दैन,’ उच्च स्रोतले बुधबार राजधानीस“ग भन्यो, ‘आधिकारिक हस्ताक्षर कसको चल्ने भन्ने पनि विधानमा स्पष्ट छैन ।’ आयोगमा बुझाइएको विवरणमा जसपाको ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये दुई जना मनोनित गर्न बाँकी नै छ । सो संख्यामध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । यादव समूहले ‘कार्यकारिणी समितिमा ७ सय ७९ सदस्यीय बनाइएको’ भन्दै ‘अभिलेखीकरण गरिदिन’ आयोगमा पत्र पठाएको थियो । आयोगले भने एकतर्फी देखेर त्यसलाई उपचार गरिसकेको छैन । आयोगले जसपाको एकले अर्को पक्षलाई एकपछि अर्को गर्दै कारबाही गरेपछि कानुनी आधारमा निर्णय गर्नेगरी अघि बढिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।