रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका ४ दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिरहेको समयमा कानुनविद्हरुले भने अहिले यो आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतमले विपक्षी दलका सांसदहरूले संविधानको गहिराईमा नपुगी गरिएको स्टन्टबाजी भएको तर्क गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सपथ लिएपछि विश्वासको मत लिन आवश्य छैन, कानूनमा त्यो प्रष्ट छ, गण्डकीमा त्यो आवश्यक छ तर लुम्बिनीमा कानूनले त्यो आवश्यक देखाउँदैन, यो उहाँहरुको स्टन्टबाजीमात्रै हो अनावश्यक बखेडा हो’ उनले भने । उनले सपथ लिने प्रक्रिया अगाडि नै दलहरूले त्यो प्रकृया पुर्याउन नसकेपछि अहिले बखेडा निकाल्न आवश्यक नहुने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले पनि सपथ लिनुनपर्ने जनाए । विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलले सपथ लिने समयमै त्रुटी गरेकाले यो कुरा उठाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सपथ लिने समयमा नै बहुमत र अल्पमतको कुरा आएको थियो, यो त्यतिबेलैबाट उठेको विषय हो’, उनले भने ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्छन् । यसअघिको सरकार उपधारा २ बमोजिम बनेको उल्लेख गर्दै उपधारा १ बमोजिम पहिलो पटक बनेको सरकारले २ वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने कानूनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको ढकालको दावी छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयकसम्बन्धी, कानून निर्माणका नियमित र प्रक्रियागत गतिविधिहरू मात्र हुने विश्वास अविश्वास लगायतका विषयमा कुनै कुरा नहुने ढकालको भनाइ छ । उनले भने,‘सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ, सरकार गठनका बेला बहुमत रहेको र त्यसपछिका घटना र गतिविधिले प्रभाव पार्दैन ।’
तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको पुनः नियुक्तिकै समयमा आफूले यो कुरा उठाएकाले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा जसरी पनि छलफल हुनुपर्ने स्पष्ट अडान रहेका बताएका छन् ।
