काठमाडौं । दोस्रोपटक संसद विघटन भई मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतबाट संसद विघटन सदर गराएर मुलुकलाई चुनावमा कसिएका छन् । विपक्षी गठबन्धन संसद पुनस्र्थापना गराई नयाँ सरकार बनाउने व्यग्र प्रतिक्षामा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनाउने थलोका रुपमा रहेको संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट र नागरिकता कानुन चर्चाको विषय बनेको छ । बजेटको १९९ नम्बर बुँदा र नागरिकता कानुनलाई मधेससँग जोडेर बहसको विषय बनाइएको छ ।
सरकार बनाउन तम्सिएको काँग्रेसलाई भदौ तेस्रो साताभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै विषयमा नेपाली हामीले काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा चुरे क्षेत्रको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ’ भनिएको छ । सरकारको यो नीतिप्रति काँग्रेसको विरोध किन ?
यो एकदम खतरनाक र घातक नीति हो । यो मधेसका लागि सबैभन्दा घातक हो । मधेसका लागि घातक त छँदैछ, प्रकारान्तरले चुरेभन्दा माथि उत्तरतिर पहाड र हिमालसम्म यसको असर पर्छ । चुरेको संरक्षण गर्नु नेपालकै भूगोलका लागि जरुरी छ । धेरै पहिलेदेखि भूगर्वविद् र वन विशेषज्ञ सबैले चुरेको संरक्षणको आवश्यकता औल्याउँदै आउनुभएको छ ।
जसको पालामा चुरेको दोहन भयो, उसैले यतिबेला विरोध गरिरहेको सरकारी पक्षको तर्क छ नि ? तपाईँहरुका पालामा के काम गर्नु भएको थियो ?
यसमा म विस्तृत बताउँछु, सुन्नु होला । हामी जेलमा हुँदा जर्मन रिसर्च स्कलरसिपको फरेस्टसम्बन्धी रिसर्च गर्ने किताब थियो । वन र भूगोलबारे रिसर्च गरेर निष्कर्ष निकालिएको थियो कि मधेस र पहाडका बीचमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिएन भने मधेसको पुरै भूभागलाई मरुभूमि बनाउँछ ।
