काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउ भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । रिट निबेदन हाल सर्वोच्च अदलतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।

त्यसैगरी चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता,प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनासहित सरोकारवाला समेतसंलग्न विशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्ने समेत उनले माग राखेका छन् ।

उनले पेश गरेको रिटमा भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न तथा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्न समेत आदेश माग गरिएको छ ।

उनले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु /नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् ।

यस्तो छ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

     निवेदन पत्र

विषय: नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) (३)  बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरि पाऊ ।

रुपन्देहि जिल्ला  स्थायी घर भइ हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा,   वडा  नं ३१ 

बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश  त्रिपाठी…………१    

बिरुद्द

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं……………………………………………………………………….१

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं…………………………….

नेपाल सरकार,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालय, सिंहदरबार,

काठमाडौं……. …………………………………………१

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, काठमाडौं ……………………….१

म निवेदक निम्न लिखित निवेदन गर्द्छु।

१.     म निवेदक लामो समयदेखी कानून ब्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हूँ । म विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामा दृढ़ बिश्वास गर्द्छु । विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चता नै दिगो लोकतन्त्रको आधार हो । विधिको शासन एवं संवैधानिक प्रणालीको सबलिकरण तथा सामाजिक न्याय तथा वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा म निरन्तर क्रियाशील रहको छु । तसर्थ, यस बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ ।

२.     मिति २०७८/२/१५ गते अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय-व्ययको सार्बजनिक जानकारी बक्तब्यको बुँदा न. १९९ मा  “वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा  खानी जन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उधोग देखी निकासी बिन्दु सम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख छ । बजेट  बक्त्ब्यको बुदा न १९९  प्रथम दृष्टि (prima facie) मैं संबिधानको धारा ३०, ५१(छ) तथा वातावरण सरक्षण ऐन २०७६  को सर्वथा बिपरित  भएकोले बदर भागी छ । मिति २०७८/२ /१५  गतेको बजेट वक्त्ब्य संबिधान एव कानूनको सर्वथा प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६ एव १३३(२)(३) बमोजिम सो लाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु  । प्रस्तुत बजेट  बक्त्ब्यको बुदा न १९९ उत्प्रेषणको आदेशको द्वारा बदर गरि चुरे क्षेत्रको व्तावरण बिनासलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण सरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बंदोबस्त गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउ ।

  (क)  करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको पहाड नै चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदी देखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदी सम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पुर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिव ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्छन् । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्यो । चुरे संरक्षणको कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१” जारी गर्यो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मिति २०७१/४/१ गते देखि “बाणिज्य तथा आपूर्ति  मंत्रालय” ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढूंगा एव बालुवा जस्ता पदार्थकों निकासीलाई रोक लगाएको थियो । 

चुरे क्षेत्र भौगोलिक, भौगर्भिक, जैविक, जलचक्रीय, तथा परिस्थिकीय प्रणालीको दृष्टिकोणबाट अति विशिष्ट क्षेत्र हो । चुरे क्षेत्र परिस्थिकीय रूपमा भावर र तराईसँग गासिएर छुट्टै पर्वतीय शृङ्खलाका रूपमा रहेकाले यसको संरक्षणको लागि चुरे पहाड र त्यस स्थानलाई उद्गमस्थल बनाई बहने नदी नाला तथा नदी नालाहरूले बनाएको खोंच, उपत्यका, भावर र तराईको विविधतालाई एउटा भू–परिधि रूपमा राखी त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, पर्यावरण, पारिस्थितीय प्रणाली, जलचक्र, भूमिगत पानीको स्रोत, मानव सभ्यता÷संस्कृति आदिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ । तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवाको तीव्र उत्खनन भई वातावरणीय क्षति बढाएको निष्कर्षसहित भारतमा हुने निकासी रोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा निकासीबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व पाइएको उल्लेख छ । तर, ढुवानीमा बढी ओजन बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौवटा सडकको पाँच सय ३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएको र मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड खर्च हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । ‘तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत–सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लागेको जनाएको छ, ।  

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । चुरे क्षेत्र दुर्लभ जनावर तथा पशु पक्षीहरुको समेत बासस्थल हो । चुरे समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र चुरे क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु क्यामेरा ट्रयापमा रेकर्ड भएका छन्, तीमध्ये २० प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका हुन् अहिले बाघको संख्या २३५ छ ।सरकारले संरक्षित सूचीमा राखेका २७ प्रजातिमध्ये चुरे क्षेत्रमा हुँडार र चितुवाको फैलावट सबभन्दा बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार कालो सालक चुरेको चितवन र उदयपुरमा क्यामेरा ट्रयापमा परेका छन् । तामे सालक, बाघ, हात्तीलगायतका वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रबाहिर पनि रेकर्ड भएका छन् । चुरे क्षेत्रमा ३ सय ७८ प्रजातिका चरासमेत रेकर्ड भएका छन् ।

तीमध्ये ८ प्रजाति विश्वमै दुर्लभ हुन् । अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा ९९ प्रजातिका उभयचर/सरीसृप प्रजाति रहेको देखाएको छ । इलाममा भ्यागुता (गोल्डेन ब्याक्ड फ्रग) र उदयपुरमा छेपारो (द वाटर मोनिटर लिजार्ड) नेपालका लागि २ नयाँ प्रजाति अभिलेख गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा २ सय ७९ प्रजातिका पुतली रेकर्ड भएको र तीमध्ये १८ प्रजाति नेपालका लागि नयाँ भएको समेत उल्लेख छ । त्यसै गरी चुरे क्षेत्र बिनास भएमा तराई क्षेत्रमाँ मरुभूमिकरणको गंभीर खतरा उपस्थित हुनेछ । किनकि चुरे जलभंडारणको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ । तराईमा सिचाई एव जलका लागि प्रयोग हुने तमाम  खोलाहरुको  उदगम स्थल चुरे नै हो । चुरेमा खासगरी बलौटे ढुंगा, माटे ढुंगा पाइन्छ । स–साना मानवीय गतिविधि र हलचलले पनि चुरेलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । थेग्न नसकेपछि भत्किन्छ ।

चुरे क्षेत्र पानी सञ्चित गर्ने भण्डारण पनि हो । यसले दक्षिणतिर समथर फैलिएको तराईका लाखौं मानिसका लागि पानी सञ्चय गरिदिन्छ । सँगै प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रणमा पनि यसको अहम् भूमिका छ । केही दशक अघिसम्म चुरेबाट पानीसँगै बग्ने मलिलो माटोले तराईमा कृषि बालीका लागि लाभ दिएको थियो । अहिलेको भने अनियन्त्रित रूपमा चुरेबाट बग्ने त्यही माटो तराईका लागि अभिशाप बनेको छ । त्यसले प्रकोप र त्रास फैलाएको छ । तराईको मलिलो जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ ।

(ख)  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०ले स्वच्छ एवम् स्वास्थ्य वातावरणमा  बाँच्न   पाउने हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३०को व्यवस्थाहरू मध्ये उपधारा (१) ले राज्यउपर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम राख्ने दायित्व सिर्जना गर्छ, उपधारा (२) ले उपचारको हक प्रदान गर्छ। उपधारा (३) ले सकारात्मक दायित्वको एउटा नयाँ आयाम खोल्छ, … यसमा प्रयुक्त “विकास” भन्ने शब्दले भौतिक संरचनाहरूकको विकास मात्र नभै विकासको व्यापक दायरा अर्थात “पर्यावरणीय दिगो विकास” को अवधारणालाई समेत समेट्छ भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा व्यक्त गरिसकेको छ त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ (छ)(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,छ(५) ले जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, छ(७)ले   प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारलाई  सुम्पेको छ ।  

(ख) यसै गरी नेपाल पक्ष भएको जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९२ ले समेत नेपाल सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व सुम्पेको छ । उक्त महासन्धिको धारा ११ अनुसार जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगको लागि राज्यले सुदृढ उपायहरू अपनाउनुपर्छ भनिएको छ । जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९२ को धारा १४(१)(क) ले Each contracting parties, (…) shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects …”भन्ने व्यवस्था छ ।  जैविक विविधता अन्तर्गत आनुवंशीय, प्रजातीजन्य र पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता (genetic, species and ecosystem diversity) पर्छ र यो विविधता सकेसम्म स्वस्थानीय (in-situ) रूपमा संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापना र विकास गरेर जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई जैविक विविधता महासन्धिको धारा ८ ले जोड दिन्छ।     त्यसैगरि वातावरण तथा विकास सम्बन्धी रियोघोषणपत्र वातावरण तथा विकास सम्बन्धी रियो घोषणपत्र १९९२ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त घोषणपत्रमा राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि सावधानी सिद्धान्त (Precautionary principles) अपनाउनुपर्ने  व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रको सिद्धान्त १५ मा “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as the reason for postponing cost – effective measures to prevent environmental degradation” भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि वातावरण तथा विकास सम्बन्धी रियोघोषणपत्र १९९२ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त घोषणपत्रमा राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि सावधानीसिद्धान्त (Precautionary principles) अपनाउनुपर्ने  व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रको सिद्धान्त १५ मा “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as the reason for postponing cost – effective measures to prevent environmental degradation” भनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) लाई अनुमोदन गरेको छ र The National Action Program for land Degradation and Desertification (NAP) समेत वनाएको छ तर यस्को विपरीत प्राकृतिक सम्पदाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा सो विपरीतको कार्य नेपाल सरकारबाट हुनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विरुद्ध भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।  

(ग)  यसैगरी हाम्रो सर्वोच्च अदालतले वातावरण सरक्षण सम्बन्धमा ठूलो संख्यामा नाजिरहरु प्रतिपादन गरेको छ – “राज्यभित्र रहेका सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत, सम्पदा तथा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको हुन्छ । राज्य नै प्राकृतिक श्रोतको अभिभावक हो र राज्यको उक्त श्रोत तथा वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको हुन्छ (नरोत्तम राना विरुद्ध नेपाल सरकार समेत,(नेकाप २०६७, पृ १९८७), “प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहि रहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ ।…जसरी हामी कुनै विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त हाम्रा अमुल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन वा पुर्ने कुरा गर्न सक्दैनौं, त्यसरी नै जैविक विविधताको मूल्यलाई मार्वल वा रोडा ढुंगासँग साटन  सकिन्न । गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुनै मूल्य छैन । यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्वल होइन सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने” भनि अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत (निर्णय नं ९५७५,  ने.का.प. २०७३, अङ्क ५) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । वातावरण र मानव जीवन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मानव जीवन यापन गर्न मात्र होइन कि मानव जीवनको अस्तित्व समेतको लागि स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरण अपरिहार्य हुन्छ। यसै वास्तविकतालाई बुझेर आजको विश्वले स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणलाई मानवको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । (सूर्यप्रसाद ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्बल उद्योगसमेत, ने.का.प २०५२ स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक, पृष्ठ १६९, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी समेत विरुद्ध श्री डिस्टिलरी प्र.लि. समेत, सं. २०५३ को रिट नं ३२५९)

(घ)  बिपक्षीहरुले Public Trust Doctrine बिपरित कार्य गरेको स्पष्ट छ ।  यस सिद्धान्तले जनता सार्वभौम भएको र सरकारले जनताको तर्फबाट प्रकृतिबाट  प्रदत्तहावा, पानी, समुन्द्रबनजंगल जस्ता प्राकृतिक उपहारको वास्तविक मालिक जनता हुन् र  त्यसता सम्पदाहरू निजी उपयोग लगायतका उपयोगमा लगाउन नपाइने र तिनको प्रयोग सरकारले एक व्यवस्थापकको रूपमामात्र गर्नु पर्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ ।Professor Sax का अनुसार  Public Trust Doctrine ले सरकारको अधिकारलाई देहायको तिन कुरामा सीमित गर्दछ – First, the property Subject to the trust must not only be used for a public purpose but it must be held available for use by the general public, Secondly, the property may not be sold, even for a fair cash equivalent, an Thirdly, property must be maintained for particular types of uses .यस्तै Ved P. Nanda Jr. & William R. Ris, का अनुसार “The government-trustee “has a high fiduciary duty of care and responsibility to the general public.” This includes the obligation not only to preserve the property subject to the trust, but also to seek injunction against and compensation for any diminution of the trust corpus.Thus the public trust doctrine can be used either against the government for a breach of its duties, or by the government to protect the trust property. In administering the public trust, government agencies must balance competing interests.   ( Ved P. Nanda Jr. & William R. Ris, The Public Trust Doctrine: A Viable Approach to International Environmental Protection, 5 Ecology L. Q. 291 (1976) p.303) भारतीय सर्बोच्च अदालतले  Intellectuals Forum, Tirupathi Vs. State of A.P. &Ors.(AIR 2006 SC 1352), को मुद्दामा  “the government is bound to protect historical tanks qua concept of ‘sustainable development’ and ‘public trust doctrine’. ….This responsibility is clearly enunciated in the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 (Stockholm Convention),. The relevant Clause of this Declaration in the present context is Paragraph 2, which states: The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.

effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects …”भन्ने व्यवस्था छ ।  जैविक विविधता अन्तर्गत आनुवंशीय, प्रजातीजन्य र पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता (genetic, species and ecosystem diversity) पर्छ र यो विविधता सकेसम्म स्वस्थानीय (in-situ) रूपमा संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापना र विकास गरेर जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई जैविक विविधता महासन्धिको धारा ८ ले जोड दिन्छ। ग)    त्यसैगरि वातावरण तथा विकास सम्बन्धी रियोघोषणपत्र १९९२ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त घोषणपत्रमा राज्यले वातावरण संरक्षणका लागि सावधानीसिद्धान्त (Precautionary principles) अपनाउनुपर्ने  व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रको सिद्धान्त १५ मा “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as the reason for postponing cost – effective measures to prevent environmental degradation” भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

३. अतः माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट मिति २०७८/२/१५  गतेको अध्यादेश द्दारा प्रस्तुत बजेट वक्त्ब्यको बुदा न १९९  प्रथम दृष्टि (prima facie) मैं संबिधानको धारा ३०, ५१(छ) तथा वातावरण सरक्षण ऐन २०७६  को सर्वथा बिपरित  भएकोले बदर भागी छ । मिति २०७८/२ /१५  गतेको बजेट वक्त्ब्य संबिधान एव कानूनको सर्वथा प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६ एव १३३(२)(३) बमोजिम सो लाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु  । प्रस्तुत बजेट  बक्त्ब्यको बुदा न १९९ उत्प्रेषणको आदेशको द्वारा बदर गरि चुरे क्षेत्रको वातावरण बिनासलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण सरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बंदोबस्त गर्नका साथै यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट निम्नलिखित आदेश जारी गरी पाउ ।

(क) अध्यादेश द्दारा प्रस्तुत बजेट वक्त्ब्यको बुदा न १९९  बदर गरी पाउ ।

(ख) चुरे क्षेत्रको वातावरण सरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको  जैविक बिबिधता,प्राकृतिक संपदा, जल भंडारण इत्यादिको सरक्षणका लागि दीर्घकालीन  बृहत कार्य योजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न बिशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गरी पाउ ।

(ग) भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने   चोरी निकासी  एव गैरकानूनी ढङ्गले अनियंत्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलंबन गरी पाउ ।

(घ) चुरे क्षेत्रको दिगो एव वातावरणीय मैत्रीपूर्ण  समग्र  बिकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको बिकासका लागि एक शक्तिसंम्पन्न संयंत्र/प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश गरी पाउ ।

४.नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण प्रकृतिक  सम्पदा  भएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितिय प्रणालिको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपुर्ण तथा जलश्रोतको जिवनदायिनीको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रमा  अपूरणीय  क्षति हुने भएकोले  प्रस्तुत बजेट वक्त्ब्यको बुदा न १९९   यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४को नियम ४९ बमोजिम  कार्यन्वयन  नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत  जारी गरी पाउँ I

५.यसमा नियुक्त हुने रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै रिट निवेदन को अभिन्न अंग मानि पाऊँ ।

६.निवेदन पत्र दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर यसोसाथ संलग्न छ ।

७.     संलग्न कागजको प्रतिलिपि

८.     यस विषयमा समान क्षेत्राधिकार भएको कुनै अदालतमा निवेदन पेश गरेको छैन।

९.     यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । फरक परे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउँला।

                                                   निवेदक

                                          वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

इति सम्बत् २०७८ साल जेठ  २१  गते रोज ६  मा सुभम्………………………………………