काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले एमालेमा रहेका आफू पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमार्फत नयाँ पार्टी गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने समयसम्म धैर्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वाच्च अदालतमा उनीहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेबापत पार्टीबाट कारबाही नगर्न आदेशको माग पनि गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू अदालतको फैसला कुर्ने मनिस्थतिमा पुगेका हुन् । त्यस समयसम्म अध्यक्ष केपी ओलीसँगको वार्ता पनि जारी राख्ने बताइएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ पार्टी गठनका लागि तल्लो तहका कार्यकर्ता पंक्तिबाट नेतृत्वलाई दबाब रहेको बताइन् । एकताको बाटो समाप्त भए नयाँ पार्टी गठनको विकल्प नभएको आफ्नो समूहको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाइन् ।

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला संवैधानिक इजलासमा रहेकाले छिट्टै टुंगिने र त्यसबेलासम्म एकताका लागि पनि प्रयास जारी राख्ने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी निर्माणका लागि आवश्यक तयारीलाई अघि बढाउँदै जाने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा निरूपण नहुँदासम्म एकताका लागि पहल गर्दै जाने बैठकमा मत आएको छ,’ उनले भनिन् ।

स्थायी कमिटीको थप निष्कर्षबारे शाक्य भन्छिन्, ’हामी एकतावद्ध एमालेकै पक्षमा छौँ । तर, वार्ताको नाममा धेरै समय कुर्ने पक्षमा छैनौँ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले ओलीले आफ्ना क्रियाकलाप नसच्चाए सार्थक वार्ताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष बैठकको रहेको बताए । ‘अध्यक्ष ओलीका वर्तमान क्रियाकलापका कारण उनीसँग सार्थक वार्ताको वातावरण अझै निर्माण भइसकेको छैन । हामीलाई नयाँ पार्टीका लागि कार्यकर्ता पंक्तिको दबाब छ । केही समय कुर्ने कि भन्ने मत पनि आइरहेको छ,’ उनले भने ।

ओलीसँग एकताका लागि त्यस समूहले पाँचबुँदे सर्त अघि सार्ने भएको छ । निर्णायक वार्ताका लागि ११ जना सांसदमाथिको कारबाही फुकुवा हुनेपर्ने पहिलो सर्त छ । पार्टी एकताका लागि भने त्यसपछि पार्टीको कमिटीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान कायमै छ ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आत्मालोचना गर्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने त्यस समूहको अर्को माग छ । यस्तै, तल्लो कमिटी व्यवस्थापनका निम्ति कार्यदल गठन गर्नुपर्ने र नवौँ महाधिवेशनको मार्ग निर्देशनहरू पार्टीको राजनीतिक गतिविधि हुनुपर्ने माग नेपाल-खनाल समूहले राख्ने भएका छन् ।

शनिबारको बैठकले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले शपथ बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्दासमेत प्रधानमन्त्री ओली मौन रहेको भन्दै भर्त्सना गरेको छ ।

बैठकले सरकारले बजेटमार्फत व्यापार घाटा कम गराउन भन्दै चुरे उत्खनन खुला गर्ने नीतिको विरोध गर्दै फिर्तो दबाब दिने निर्णय गरेको सदस्य ज्ञवालीले बताए ।