जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको अब यही इजलासमा मार्फत सुनुवाइ हुनेछ ।
यसअघिको न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको इजलासमा कानून व्यवसायीले आपत्ती जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाइ स्थगित गर्दै आजलाई सारेका थिए ।
न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा पनि इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि अरू दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
सोही दिन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलास गठनमा देखिएको विवाद दीर्घकालीनरूपमा हल गर्न नियमावली संसोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
तर यसबीचमा नियमावली संसोधन नभए पनि उनले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका हुन् ।
शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद हुँदा विषयवस्तु केन्द्रित बहस भएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।
