भारतको सर्बोच्च अदालतको सोसल मिडियामा लेखिएको पोष्ट बारेमा पोहर साल ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। सरकारले कसैको सोसल मिडियामा राखेको पोष्ट हटाउन सक्छ तर कसैलाई पोष्ट गरेकोमा थुन्न सक्दैन। भारतमा आईटी ऐनको दफा ’66A’ जसले सोसल मिडियामा लेखेको कसुरमा कैद गर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई सर्बोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश छ- “सरकारले सोसल मिडियामा विवादित पोस्टलाई हटाउन भन्न सक्छ। अब सोशल मीडियामा भएको पोस्टको आधारमा कसैलाई गिरफ्तार हुने छैन। तर सरकार-प्रशासन कुनै पोस्टलाई विवादित मान्छ भने त्यसलाई हटाउन लगाउन सक्छ।
” अहिले सवा करोड नेपालीले आफ्ना मनको कुरा सोसल मिडियामा अभिब्यक्ति गर्ने गर्छन्।सोसल मिडियामा अभिब्यक्त गर्ने अधिकार कुन कुन दलले संकुचन गर्न चाहन्छन्? कुन कुन दल यो संवैधानिक अधिकार अकुण्ठित हो भन्ने धारणा राख्छन्? जनता समक्ष तिनले बिज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्ट पार्नुपर्छ।
एमाले अध्यक्ष प्रम ओली सोसल र परम्परागत मिडियामा अभिब्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्ने पक्षमा देखिदै आएका छन्।
नेपालका कानुन ब्यावसायीहरूले पनि साईबर ऐनको दफा ४७(१) पनि सोसल मिडियामा लेख्दा अपराध हुने दफा गैरसंवैधानिक भएकोले तुरून्तै खारेज गर्न रिट दायर गर्नुपर्छ।
जनता अब सोसल मिडियामा अभिब्यक्ति कुण्ठित गर्न चाहने दलको पक्षमा रहने वा सहने पक्षमा छैनन्। सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना आधिकारिक प्रष्ट धारणा विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट प्रस्तुत गर्नैपर्छ, गरिहालून्।
सोसल मिडिया छैन त लोकतन्त्र पनि छैन। हामीलाई नेता हैन लोकतन्त्र प्यारो छ, नेताका लागि हैन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु प्यारो छ। लोकतन्त्र भनेको नेताको पुच्छर समातेर हैन, स्वतन्त्रताको लगाम समातेर हिड्ने पद्दति हो।
लेखक नेपाल सरकारका पुर्व सचिव हुन् ।
