काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ मा सोमबार तीन नेताबीच भएको छलफलमा ओलीको ६ बुँदे प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा विघटनसँग जोडिएको भन्दै अदालतलाई प्रभावमा पार्ने उद्देश्यअनुरुप आएको हुनसक्ने आशंका गरेका हुन् । ओलीले आइतबार साँझ एमाले एकताको प्रस्ताव भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फिर्ता लिन आव्हान गरेका थिए ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा सभापति देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएपनि छलफलको विषय आफुलाई थाहा नभएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।

तीन नेताबीच एक घण्टा भन्दा बढी समय भएको छलफलमा ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावसहित सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने तथा प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सभाको भविष्य र सरकारबारे पनि छलफल भएको देउवा निकट काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

‘तीन नेताबीच ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रदेश २ को सरकार र गण्डकीमा भइरहेको राजनीतिक उतारचढावबारे छलफल भएको भन्ने बुझिएको छ’ ती नेताको भनाइ छ । उनका अनुसार ओलीले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने चालवाजीका रुपमा आएको हुनसक्ने आशंका नेताहरुले गरेका छन् ।

जसलाई चिर्न विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँ छौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी भएकाले तीन नेताबीच भेटवार्ता भएको बताइएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे तीन नेताबीच छलफल भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदैछन् । तीन नेताहरुबीच तत्काललाई सुदूरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याउनेगरी विपक्षी गठबन्धन अघि बढ्ने विषयमा समेत नेताहरु सहमत भएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश २ को सरकारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र सहभागी हुने र त्यसका लागि पार्टी केन्द्रले प्रदेशमा गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्नेमा समेत तीन नेताबीच छलफल भएको छ । यसअघि काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि देउवासहित प्रचण्डसँग छलफल गरेर जनकपुर गएका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

उता गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार नबन्ने र प्रदेश सभा नै विघटन हुनसक्ने अवस्था आएपछि प्रदेशसभा जोगाउन गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा समेत नेताहरुबीच छलफल भएको बुझिएको छ ।