कुनै पनि देशको शासन प्रणालीको भविष्य राजनीतिकर्मीहरुको शाखमा अडेको हुन्छ । शासन व्यवस्था संचालन गर्ने राजनीति कर्मीहरु इमान्दार , दक्ष र लोकप्रिय भए भने खराव शासन व्यवस्था पनि लामो समय टिक्छ । व्यवस्था संचालन गर्नेहरु बेइमान, भ्रष्ट्र र ओलिप्रिय भएभने जति सुकै राम्रो शासन व्यवस्था पनि लामो समय टिक्न सक्दैन। यसको उदाहरण तथा नजीर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । हाम्रै मुलुकको पछिल्लो उदाहरण हेरे पुुग्छ । पंचायतको संविधान पल्टाएर पढ्ने हो भने त्यो भन्दा खराव शासन प्रणाली विश्वमा कुनै पनि हुँदैन।
२००४ सालमा पद्मशमशेर राणाले जारी गरेको संविधान भन्दा २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको पंचायती संविधान कयौं गुणा निरंकुश , अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी थियो । तर पंचायत करिव तीस वर्ष सम्म टिक्यो । राजा र राजपरिवार आँफूले मस्ती गरे तर पंचहरुलाई देशको ढुकुटीमा मस्ती गर्न दिएनन्।
राजाहरुले सारा राज्य संयन्त्र नियन्त्रणमा राखे , अरु कुरा केही गर्न नसके पनि पंचातकालमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यान्त राम्रो थियो । एक्लो सिपाही छडी लिएर पस्दा सारा गाउँ थर्कमान हुन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनवर्हाली ग¥यो।
जनआन्दोलनकारीको नेतृत्वमा लेखिएको संविधान २०४७ साल कात्तिकमा जारी भयो। उक्त संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै धेरैले टिप्पणी गरे। के कति उत्कृष्ट थियो ? भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर जनअधिकारको दृष्टिले पंचायतकालको संविधानको तुलनामा २०४७ सालको संविधान हजारौं गुणा उत्कृष्ट थियो।
मुलुकको सार्वभौम सत्ता पहिलो पटक जनताले प्राप्त गरेका थिए। नेपालीहरु पहिलो पटक ‘रैती’ या ‘प्रजा’बाट ‘जनता’ बनेका थिए । तर पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र १० वर्ष भन्दा बढी टिक्न सकेन । शासन व्यवस्था संचालन गर्नेहरु भ्रष्ट, अहंकारी , असक्षम र स्वार्थी भएका कारण जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भयो।
राजनीतिक पहुँच नभएका सर्वसाधरणहरु कोही माओवादीमा छिरेर बन्दुक बोक्न थाले , कसैले राजा गुहार्न थाले । बास्तवमा २०५२ सालदेखि २०५५ साल सम्मको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने ‘..ग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ जस्तो भएको थियो । सरकार टिकाउने र गिराउने नाममा के भएन त्यो अवधीमा ? संसद त्रिशंकु थियो ।
२–३ वटा पार्टी नमिली सरकार बन्ने अवस्था थिएन । थोरै सिट हुनेहरुले पनि धेरै बार्गेनिङ गर्थे । ८० भन्दा बढी सिट भएका कांग्रेस र एमाले सँग वार्गेनिङ गर्दै २० सिट भएको राप्रपाले आफ्ना सबै सांसदलाई मन्त्री मात्रै बनाएन आफ्ना दुईजना नेताहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूयबहादुर थापालाई आलोपालो प्रधानमन्त्री बनायो ।
नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यस्तै हर्कत गर्यो । हुँदा हुँदा नेपाली कांग्रेसकै दुई जना सांसदहरु चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाहले राप्रपाका चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ढाले । छोटकरीमा भन्नु पर्दा त्रिशंकु संसद भएको बेला २०५२ सालदेखि २०५४ सालसम्म मुलुकमा अत्यान्त फोहरी खेल भएको थियो ।
सांसदहरुलाई होटलमा थुनेर राख्ने , मन्त्रीहरुलाई सामुहिक रुपमा बैंकक पठाउने , मतदान हुँदै गर्दा मन्त्रीले समेत फ्लोर क्रस गर्ने , सांसदहरुलाई भन्सार छुटमा महंगा गाडी खरिद गर्न छुट दिने लगायत तमाम विकृतिहरु त्यतिबेला देखिएको थियो।
यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अस्तित्वमा आएपछि फेरी मुलुकको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, चारवटा प्रदेशसभा पनि त्रिसंकु भएका छन् । गण्डकी , लुम्विनी , कर्णाली र सुदुरपश्चिममा दुई वा यस भन्दा पढी पार्टी नमिली सरकारको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
त्यसैले सरकार गठन र विघटनका लागि यी चार वटा प्रदेशमा ज्यादै घृणित अभ्यास सुरु भएको छ । कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशबाट सुरु भएको यो बिकृति गण्डकी प्रदेशमा थप घनिभुत भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार माथिको अविश्वासको प्रस्तावमा बुधबार मतदान गर्ने कार्याव्यवस्था तय गरिएको थियो , तर बैठक सुरु हुनु भन्दा केही घण्टा अघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक गायव भए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद शाही गायव भए पछि अपहरण गरियो भन्दै जनमोर्चाको संसदीयदलले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सामु निवेदन हाल्दै बैठक प्रक्रिया स्थगित गर्न माग ग¥यो । जनमोर्चाको माग अनुसार सभामुख अधिकारीले बैठकको कारवाही स्थगित गरे । अपहरण गरियो भनिएका सांसद पोखराकै एक अस्पतालको कोरोना वार्डमा भर्ना भएको रहस्य खुल्यो।
जबकी अघिल्लो दिन गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । उनी साँचै बिरामी परेको नभएर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउनका लागि सरकारले षड्यन्त्र गरेको समाचार मिडिया मार्फत प्रवाहित भएको। यर्थाथ रहस्य छिटै उजागर हुनेछ।
केही घण्टा अघिसम्म स्वास्थ्य रहेका संसाद मतदान सुरु हुने समय भन्दा केही घण्टा अघि आफ्नो पार्टीलाई जानकारी नै नदिई गायव हुनु भनेको अनैतिकताको परकाष्टा हो। निर्णयक घडीमा सांसद गायव हुनुलाई संसदीय लोकतन्त्रमा गम्भीर मामिला मानिन्छ।
तर गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदले मात्रै संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिएनन्, सभामुख समेत सामेल भए। एक जना सांसद गायव भएको निहुँमा सभामुखले मतदान प्रक्रिया नै स्थगित गराए। सभामुखद्धारा यति ठूलो गल्ती नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन।
२०५१ साल असारमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथि धन्यवादको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित थिए। सभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि नेपाली कांग्रेसकै भएका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मतदान स्थगित हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर मतदान स्थगित भएन।
सरकार अल्पमतमा प¥यो। तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कोइराला वाध्य भए । २०५३ साल फाग्ुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको निर्देशन बमोजिम प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राखे । प्रस्तावमा मतदान हुने दिन सत्तारुढ पार्टीकै दुई जना सांसद चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह गायव भए।
त्यतिबेला सभामुख थिए रामचन्द्र पौडेल । तर सभामुख पौडेलले मतदान स्थगित गराएनन् । ती दुई जना सांसदका कारण सरकार ढल्यो। आफ्नै पार्टीको सरकार ढल्ने निश्चित हुँदा पनि त्यतिबेला सभामुखहरुले बैठक स्थगित गराएनन् । २०५२ देखि २०५५ को जस्तै सांसद खरिद विक्रिको विकृति दोहोरिएको छ । यो विकृतिले संसदीय लोकतन्त्रलाई के कति क्षति पु¥याउला ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ।
तर गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारी सदनको कारवाही स्थगित गरेर थप क्षती पु¥याएका छन् । गण्डकी प्रदेशका सभामुखले थप अर्को विकृतिको नजीर नबसालेको भए हुन्थ्यो । सभामुख अधिकारीले बसालेको यो गलत नजीरको जन्जीरले संसदीय लोकतन्त्र धरापमा पर्ने देखियो।
अब यही नजीर अन्य प्रदेशमा मात्रै होइन प्रतिनिधिसभामा पनि प्रवेश गर्ने संभावना बढ्नु स्वभाविक हो । एक जना मतदाता अनुपस्थित हुने वित्तकै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्ने नजीर बस्यो भने लोकतन्त्र रहँदैन। संविधान तथा कानूनका धाराले भन्दा पनि दल तथा दलका नेताहरुको नैतिकता प्रदर्शनले बलियो बनाउने व्यवस्था हो संसदीय लोकतन्त्र भनेको।
दल तथा तिनका नेताहरुमा नैतिकता र अनुशासन भएन भने संसदीय लोकतन्त्र टिक्नै सक्दैन । त्यसमा पनि निर्णायक पदमा रहनेहरुबाट नैतिकता र अनुशासनको धेरै नै अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीतहबाटै नैतिकता र अनुशासन उल्लंघन हुँदै सभामुखसम्म पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सभामुख त बादी प्रतिवादीका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् । यो रोग प्रदेशसम्म पुगेको अवस्थालाई गम्भीरता पुर्वक लिनुपर्छ। गण्डकी प्रदेशका सन्दर्भमा सभामुखको भूमिकाबारे प्रमख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मौन रहनु अर्को बिकृति हो । किनकी अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । कतै सभामुखको यो गल्तीमा नेपाली कांग्रेसको साथ त छैन ? भन्ने प्रश्न उठोको छ । गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसका सभामुखहरुले विगतमा प्राप्त गरेको साख समाप्त हुन्छ।
