काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको ‘नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आह्वान’ मा असन्तुष्ट पक्षमा नेता माधवकुमार नेपालले केही प्रश्न उठाएका छन् । नेपालले वक्तव्यमार्फत उठाएका प्रश्नमा संस्थापन पक्षको आधिकारिक जवाफ आएको छैन ।

नेपालको वक्तव्यमा ओलीप्रति गम्भीर अविश्वास प्रकट गरिएको छ । विभाजनको मुख्य कारण नै ओलीप्रतिको अविश्वास हो भन्ने कुरा नेपालको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालले वक्तव्यमा ‘राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल पटकपटक संविधान मिचेको, पार्टी एकतामाथि कुराठाघात गरेको, नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी किसिमले कारबाही गरेको, जालझेल गरेको, विभाजन गर्ने दुराशय राखेको, छलछाम र षड्यन्त्रपूर्वक कुरा गरेको’ भन्ने पदावलीका साथ ओलीमाथि आरोपहरू लगाएका छन् ।

नेपालको वक्तव्यले ओलीको एकता आह्वान असल मनशायले नभई विभाजनको दुराशयले आएको निष्कर्ष दिन्छ ।

नेपालको वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्रीका ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एकताको कुरालाई ‘सम्भव कोशिस’ भनेका छन् ।

‘अब जेठ २ को रटानको अध्याय सकिएको छ । माधव कु नेपालका शर्त स्वीकारेर त एकता हुँदैन । यी शर्तमा नेपाल गुटसँग होइन, देउवाको काँग्रेससँग बरू एकता होला,’ मङ्गलबार ट्वीट गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘तेल निस्काल्न बालुवा होइन तोरी पेल्नुपर्छ । ल्याङल्याङ अति भयो ! अध्यक्षको वक्तव्य मानेर आउनेलाई स्वागत गरौँ, असम्भव कोशिस छोडौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासप्राप्त मानिने पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘एमालेको खरानी समूहले आज पनि पार्टी एकताको ठोस आधार निर्माण गरेकोमा हार्दिक बधाई’ भनेर कटाक्ष गर्दै ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘माकेमा विलय हुने र कांग्रेस प्रवेश गर्ने उहाँहरूको छलाङकारी यात्रामा आज उपरान्त कसैले अवरोध नगरोस्, अग्रिम शुभकामना !’

अध्यक्ष ओलीको ‘एकता आह्वान’ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट जेठ २४ गते नेता नेपालले जवाफी वक्तव्य जारी गरेपछि थापा र बाँस्कोटाको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।

ओलीले एकताका लागि आह्वान गरेपछि नेपालले जारी गरेको वक्तव्यले दुई पक्षबीचको एकता निकै टाढा वा असम्भव नै रहेको संकेत गर्छ । एकता अब पार्टी अध्यक्षका रूपमा ओलीले सिर्जना गर्ने वातावरणमा निर्भर रहनेछ ।

वक्तव्यमा नेपालले ‘पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको’ भन्ने ओलीको दाबीको जमेर खण्डन गरेका छन् । उनले ओलीलाई केही प्रश्न सोधेका छन् ।

नेपालको प्रश्न छ, ‘पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको भए सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाले नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई क्रियाशील बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव किन अस्वीकृत गरेको ?
नेपालको अर्को प्रश्न छ– विधान मिचेर कथित कारबाही किन गरेको ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीको नयाँ नाम राख्न आफूले पहल गरेको तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अनिच्छाका कारण प्रयास सफल हुन नसकेको भन्ने ओलीको दाबीमा पनि नेपालले जवाफ मागेका छन् ।

उनले सोधेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको समयमा तपाईंले पहल गरेको हो भने विधिवत बैठक बोलाएर छलफल किन नगराएको ? यति गम्भीर विषय दुई जनाको मात्रै सरोकारको थियो ?’

‘पार्टी एकताको आधार सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यता हो’ भन्ने ओलीको भनाइमा पनि नेपालको प्रश्न छ । उनले सोधेका छन्, ‘त्यसो हो भने गुटको बैठक बोलाएर पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन विपरीत किन निर्णयहरू गरेको ?

नेपालले कोरोना महामारीमा निर्वाचन घोषणा गरेकोमा पनि ओलीसँग जवाफ मागेका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन घोषणा किन गरेको ?’

नेपालले ओलीले जारी गरेको एकताको आह्वान ‘अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित’ रहेको आरोप लगाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट क्रियाशील गराउनुपर्ने माग गरेकोमा ओलीले एकता आह्वानमा ‘२०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्था’ भन्नु उनको ‘गुटगत स्वार्थ अनुरूपको कुरा हो’ भन्ने नेपालको आरोप छ ।

ओलीले गरेको आह्वानमा ‘मूलभूत रूपमा ‘२०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थामा फर्केर’ भनिएकोमा नेपालले नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो जालझेलपूर्ण भनाइ हो, यसमा पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत छैन ।’

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचनाहरू क्रियाशील हुनेछन्’ भन्ने ओलीको भनाइलाई नेपालले ‘गुटगत स्वार्थ’ भनेका छन् ।

ओलीले साँच्चै एकता चाहेका हुन् भने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जिम्मेवारी बोध गरेर उनले असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ ।

नेपालले ओलीले कारबाही फिर्ता नलिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन, अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।’

नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ओलीको शर्त अस्वीकार गरेका छन् । उनले ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सुझाब दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवाद स्वतः निरूपण हुनेछ ।’

उक्त रिटलाई ओली र नेपालले अलगअलग नाम दिएका छन् ।

ओलीले ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनी अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन’ भनेका छन् । नेपालले ‘प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि दायर रिट निवेदन’ भनेका छन् ।

नेपालले ओलीले भनेको ‘रचनात्मक योगदान’ लाई उपदेशका रूपमा अर्थ लगाएका छन् । नेपालले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘तपाईंले भनेको रचनात्मक योगदान तपाईंले नै शुरू गर्नुहोस् । अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।’

नेपालले ओलीको वक्तव्यमा ‘जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ’ भनेका छन् ।
नेपालले ओलीको कार्यशलीमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो ।’

ओलीले साँच्चै एकता चाहेका हुन् भने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा जिम्मेवारी बोध गरेर उनले असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । होइन भने यति धेरै र गम्भीर आरोप, अविश्वास र प्रश्नहरूको निरूपण नभई सूर्य थापाले भनेझैँ एकता ‘असम्भव कोशिस’ नै देखिन्छ ।