काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कसिलो बनाउँदै लगेका छन् । पार्टीभित्र मात्र नभएर मुलुकमा समेत स्वेच्छाचारी ढंगले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालेपछि ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशका सरकारमा पनि सहकार्य सुरु गरेका छन् ।

ओली नेतृत्वको एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले २०७४ को आमनिर्वाचनमा तालमेल गर्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाहिर पुगेको थियो । आमनिर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना नदेखेको कांग्रेस तीन वर्ष बित्दानबित्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तारोहणको नजिक पुगेको छ । तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टी एकीकरण नसकिँदै आन्तरिक कलहले पुरानै अवस्थामा फर्केपछि कांग्रेसका लागि सत्तारोहणको ढोका खुलेको थियो। त्यसमा पनि एमालेकै माधवकुमार नेपालसहितको एउटा समूह ओलीको विकल्प खोज्न तयार हुँदा कांग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर मिलेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहेका बेला सरकारमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण भएको छ । यद्यपि मंगलबार त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस तटस्थ बसेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष मिल्दा नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था बनेपछि तटस्थ बसेर कांग्रेसले विपक्षी बेन्च पनि सुरक्षित गरेको हो ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन् । यी दुवै प्रदेशमा पनि कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएको छ । जसले गर्दा यी दुवै प्रदेशका सरकार अप्ठेरो अवस्थामा छन् । केही दिनअघि लुम्विनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन एक ठाउँमा उभिँदा सत्तापक्षीय उम्मेदवार नराम्रोसँग पराजित हुन पुगेका थिए। वाग्मती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निर्वाचनमा पराजित भएका हुन् । एमालेभित्रको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत र पारित गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । दुवै प्रदेशमा सरकारको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारमा ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन एक देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर नै लिएर पुगेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी छन् । त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् । यो मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा गत पुस ५ गते पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए तर सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदम अदालतले उल्ट्याउन सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा जम्मा २० सांसद रहेको जसपा महन्थ ठाकुर पक्षलाई १० मन्त्री र आठ मन्त्रालय दिएर ओलीले सरकारमा सहभागी गराएका छन् ।

आफ्नै दल एमालेबाट सरकारमा सहभागी चारजनाबाहेक सबै मन्त्रीलाई हटाएका ओलीले सत्ता टिकाउन सात मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । उनी विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका नेतालाई आफ्नो पक्षमा तानेर मन्त्रीपद दिने रणनीतिमा सक्रिय रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यद्यपि ओलीले पार्टी एकीकरणका लागि आह्वान गरेका छन् । तर असन्तुष्ट पक्षले उठाएको माग सम्बोधन नगरीकन अलमल्याउन मात्र खोजिएको आरोप छ । त्यसले विपक्षी गठबन्धनमा कुनै तलमाथि नहुने एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।