काठमाडौं ।न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन पूर्वाग्रहको आंशका छ भनि स्थापित गरे पनि हुन्छ,’ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठेपछि १८ जेठमा आफूहरू सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णयकाक्रममा रायमा लेखेका थिए ।

अहिले सरकार पक्षले उनै न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि निष्पक्षताको सवाल उठाएको छ । २३ जेठमा सरकार पक्षका बहसकर्ताले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि २४ र २५ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

आजको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासमा रहने वा नरहने चासेको साथ हेरिएको छ ।

रिट निवेदक पक्षले यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो । न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले रिट निवेदक पक्षलाई सजिलो हुनेगरी न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले गरेको फैसलामाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

श्रेष्ठले २३ फागुनमा गरेका नेकपा फुटाउने फैसला र केसीले सोही फैसलामा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकै कारण दोस्रो पटक संसद विघटन भएको राय दिएका थिए, कार्की र भट्टराईले ।

यही राय सार्वजनिक भएपछि दुई न्यायाधीश सुनुवाइमा पूर्वाग्रही बन्ने भन्दै सरकार पक्षका वकिलहरूले उनीहरू इजलासमा बस्न नहुने अडान राखेका छन् ।

न्यायाधीश आचार संहिता २०७४ को सन्दर्भ दिँदै कार्की र भट्टराईले १८ जेठमा आफ्नो रायमा लेखेका थिए, ‘न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।

हामीहरूले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरूको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशिल पर्यपेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ ।

निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको बताउने कार्की र भट्टराईमाथि नै सरकार पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि उनीहरू इजलासमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने सवाल पेचिलो बनेको छ ।

यी दुई न्यायाधीश सुनुवाइबाट बाहिरिएमा फेरि नयाँ इजलास गठन गर्नुपर्नेछ । वरिष्ठताका क्रममा संवैधानिक इजलास गठन भएकाले कार्की र भट्टराई अलग भएमा उनीहरूको ठाउँमा अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत छानिने छन् । सिन्हा ५ पुसको संसद विघटन मुद्दा सुनुवाइमा पनि सामेल थिए ।