काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।