काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दोस्रो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले तत्काल नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक्न माग गरिएको छ ।
यसअघि त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशअघि गम्भीर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ८ असारमा बोलाउने आदेश दिएको थियो ।
निवेदशले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधारसम्बन्धी प्रश्नसहित लोकतान्त्रिक अभ्याससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले विवादका विषयमा पत्यर्थीहरूलाई छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्क्यौल हुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटमा दिएका थिए । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिटमा उल्लेख छ ।
निवेदकको दाबीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ ९ग० र धारा ७७ ९३० को प्रतिकूल छ । पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।
साथै, दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै केहीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।
