लुम्बिनी। १५ जेठमा केन्द्र सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी विवाद ढुंगा गिटी बालुवाको निकासीको विषय बन्यो । गिटीढुंगा निकासी गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको बिरोधसँगै अदालतमा रिट समेत परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने यही विवादास्पद नीतिलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याएको छ ।
केन्द्रमा लुम्बिनीकै रुपन्देहीबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा घटाउन ढुंगा गिटी बालुवा बेच्ने नीति ल्याउदा रुपन्देहीकै मैदानमा बसेर नवलपरासीका बैजनाथ चौधरीले जंगल जोगाउन ढुंगा गिटी बेच्ने नीति लिएका छन् ।
संघीय सरकारकै बाटोमा लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि हिडेका छन् । ढुंगा गिटी निकासी गर्ने नीति फिर्ता लिन विज्ञ तथा सरोकारवालाले दबाब दिँदा पोखरेलले सो नीति उपयुक्त भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै बचाउमा उत्रिएका थिए । केन्द्र सरकारको कार्यक्रमबाट आफ्नै माग पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
उनको तर्क थियो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गराएको ध्यानाकर्षण अनुसार यो नीति बजेटमा प्रवेश भएको थियो । ‘ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो’ ढुंगा गिटी निकासी नीतिको बचाउमा पोखरेलले भनेका थिए ।
उनको अर्को पनि तर्क थियो ‘यस्तो नीतिबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन्समेत रोकिन गइ तराइको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।
चुरे जोगाउने ती प्रतिवेदन, चुरे मास्ने यो बजेट
सरकारको यो नीतिले तराई मासिने तर्क गर्दा उनले संरक्षण हुने दाबी गरेका थिए । ठिक यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुंगा गिटी बालुवा निकासी निकासी गरिने नीति लिएको छ । खहरे व्यवस्थापन नहुँदा वनको व्यवस्थापन नभएको कारण नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा ढुंगा गिटी बालुवा भन्ने शब्द त भनिएको छैन । बजेटमा उल्लेख गरिएको नदीजन्य पदार्थले त्यसैलाइ जनाउँछ ।
‘वन क्षेत्रभित्र बग्ने खोला खहरेको व्यवस्थापन नहुँदा वनको नोक्सानी र विपदका घटनाहरू बढेको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयहरूमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा खोला खहरे व्यवस्थापन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिने छ’ बजेटमा भनिएको छ । के कति मात्रामा र कुन कुन जिल्लामा त्यसरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने बजेटमा उल्लेख छैन ।
क्रसर व्यवसायीहरूले समेत नदीजन्य सामाग्रीको उत्खननको माग सम्बोधन नहुने भन्दै खानीजन्य सामाग्री उत्खनन् माग गर्दै आएका थिए । ‘नदीजन्य कुरा गर्दा त सरकारले सम्बोधन गर्दैन भन्ने थाहा पाएको भएर नै हामीले खानीजन्य भनेका थियौ’ एक क्रसर व्यवसायीले भनेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कतिपय अवस्थामा ढुंगा गिटी बालुवा अध्ययनको आधारमा बिक्री खुला गर्न आवश्यक रहे पनि क्रसर व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको तर्क गर्छन् । ‘हामीसँग यस्ता माग आइरहेका हुन्छन् । खुला गरेर मात्र भएन नियमन गर्न निकै मुस्किल पर्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।
केन्द्र सरकारले बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा व्यापार घाटा न्युनीकरणको लागि ढुंगा गिटी बालुवा निकासी गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले चुरे दोहोनका पहिरोको जोखिम बढ्ने तर्क गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संरक्षणको नाममा ढुंगा गिटी बालुवा बेच्ने नीति लिएको छ ।
