काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई समेटेर २१ र २७ जेठमा गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए