काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ–