काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा खुम्चिएको छ ।
सँगै शपथ खाएका उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो जिम्मेवारीमुक्त हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री भने जोगिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि नै मन्त्री रहेकाले उनको जिम्मेवारी मात्र हेरफेर भएको व्याख्या गर्दै उपप्रधानमन्त्री कायम भएको छ ।
कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका २१ मन्त्रीहरू जिम्मेवारीमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले सदर गरेको अवस्थामा अहिलेकै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन गराउनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १३ मन्त्रीलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले हटाइएका मन्त्रीहरूले माग गरे पुनर्स्थापना हुनसक्ने स्थिति बनेको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए ।
