काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई सातापछि २१ र २७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरकानुनी भनेर व्याख्या गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशसमेत दिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।

७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ को उल्लंघन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ ले प्रस्ट भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’ अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा पुनर्गठन गर्न मिल्दैन भनेर अदालतको व्याख्या छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यति व्याख्या गरेर अदालतले तीनवटा सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

एक, कानुनी तथा संवैधानिक सर्वोच्चता । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालमा असर पर्ने वा चुनावलाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिका निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, ओलीले २१ र २७ जेठमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ओलीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठ्दा पनि अटेरी बनेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका ओलीलाई कानुनभन्दा बाहिर नजान सन्देश दिएको छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ पूर्णमान शाक्यको बुझाइमा ओली संविधानभन्दा माथि होइनन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । शाक्यले भने, ‘प्रम संविधानभन्दा माथि होइनन् र कानुनको बर्खिलापमा गएर अधिकार दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भनेर रोक लगाएको देखिन्छ ।’ शाक्यले झैँ अर्का संवैधानिक कानुनका विज्ञ भीमार्जुन आचार्य पनि अदालतले कानुनी र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न प्रयत्न गरेको ठान्छन् ।

दोस्रो, राजनीतिक सन्देश । केही सातायता नेपालको राजनीतिक परिघटना अदालत परिसरमा घुमिरहेको छ । न्यायाधीशको बेञ्चबाट आउने आदेशले राजनीतिको बाटो समात्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ आचार्य विगत केही साता यताका परिघटनाले राजनीतिमाथि सर्वोच्चको वर्चस्व कायम हुन थालेको आकलन गर्छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी अन्तरिम आदेश अघिल्ला आदेशहरूको शृंखलामा आएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । त्यसकारण अदालतले दिन खोजेको राजनीतिक सन्देश सकारात्मक देखिँदैन ।’

तेस्रो, ओलीको अभीष्ट पूरा । कानुनी र राजनीतिक सन्देशबाहेक तेस्रो सन्देशचाहिँ ओलीका लागि सकारात्मक देखिन्छ । आवरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरकानुनी कदमलाई ब्रेक लगाएकाले खुसी हुन सकिन्छ तर ओलीले चाहेअनुसारकै आदेश आएको पनि हुन सक्छ । जसपाभित्र आन्तरिक किचलो बढ्दो अवस्थामा छ ।

एमालेको ओली पक्षभित्रै मन्त्री बन्न पाउने(नपाउनेबीचको घरझगडा र असन्तुष्टिले चरम रूप लिएको छ । यी सबै परिघटनालाई विश्लेषण गरेर आचार्य भन्छन्, ‘खासमा आजको अन्तरिम आदेशले ओलीको अभीष्ट पूरा गर्‍यो, कानुनी र राजनीतिक सन्देशबाहेक ।’

आचार्यको विश्लेषणमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न हरेक व्यक्ति र समूहभित्र चलखेल गर्न सक्ने चतुर खेलाडी हुन् प्रधानमन्त्री ओली । त्यसैले जसपालाई विवादमा पारिदिएका थिए । र, कतिपय विवादको बोझ आफ्नो थाप्लोबाट उन्मुक्ति दिलाउन चाहन्थे, जुन अदालतको आदेशले सहज बनाइदियो । अनि, पार्टीभित्रको विवाद मत्थर मात्र होइन, मन्त्री हुन नपाएर असन्तुष्टहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज भएको छ ।