काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा को सांसद कता छ भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा परेका रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सोधेको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले उक्त जिकिर गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा ’?

पोखरेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न १४९ जनाले गरेको हस्ताक्षर नै मुख्य आधार हुने जिकिर गरे । यसमा विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । म सक्दिनँ भनेको व्यक्तिको दाबी देखाएर अर्को दाबी अस्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिका लागि शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता पोखरेलले मुलुकलाई जसरी पनि आफ्नै प्रधानमन्त्रित्वमा चुनावमा लैजाने ओलीको चाहनाअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चालेको तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । पोखरेलले संसदबाहेक अन्यत्र प्रधानमन्त्रीबारे कुनै पनि परीक्षण हुन नसक्ने जिकिर गरे ।