काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयलाई राजनीतिक विवादको निरुपण गर्ने थलो बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मन्त्री पदमा रहँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरूको संकलन समेटिएको सहित विभिन्न चार पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजनीतिलाई जनतामा पनि जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने रु राजनीतिक फैसला, प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि । राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि । अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन ।’
राजनीतिक निर्णयहरू राजनीतिक संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले मन्त्रीहरू हटाउने निर्णयमा ‘सेटिङ’ भएको आशंका पनि गरेका छन् ।
‘मन्त्रीहरू सबै हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो खुच्चिङ पर्यो भन्ने होला,’ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई हटाउने सर्वोच्चको आदेश लक्षित गरेर ओलीले भने, ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले रु एउटा हल्ला छ नि सेटिङ भन्ने १’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणाली जोगाउनका लागि सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको पनि बताए ।
ओलीले भने, ‘मैले एकपल्ट भनेको थिएँ रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ ।’
