काठमाडौँ। प्रति ।निधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षले दलीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने रु यही हो दल भनेको रु हाम्रो संविधानले यही भन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले दलभित्र अल्पमतमा रहेको पक्षले आफूले भनेजस्तो भएन भनेर जथाभावी गर्न नपाउने बताए ।
संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि सांसदहरूलाई दलको ह्वीप लाग्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ ९४० अनुसार नै विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले त्यतिबेला पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने उनको दावी छ ।
ह्वीप नलागेमा संसदभित्र एउटै दल दुई ठाउँमा रहने स्थिति आउने उनको भनाइ छ । दलीय अनुशासन उल्लंघनको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पनि उनले बताए ।
रिट निवेदकहरूले गरेको दावी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको दाबी छ । ‘यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन’, बडालले भने ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक इजलासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहने वा नरहने निर्क्यौल दिनुपर्ने समेत बताए । ‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि होइन रु मित्रहरूको बहस सुन्दा हामी २०४६ सालको अन्त्यतिर छौं जस्तो लाग्यो । हामी त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भन्नेमा निर्णायक बहस गर्दै रहेछौं’, बडालले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस शुरू भएको हो ।
