काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको प्रश्न- प्रधानमन्त्री ज्यू, झलनाथको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो? थापाले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्ने जोसुकैलाई एक रुपैयाँ पनि निकाशा दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुन लागू भइसक्दा पनि सरकार यसको उल्लंघनमा लागेको आरोप लगाएका हुन्।
एमाले नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतको एपोलो अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च शुरुमा एमाले पार्टीले नै गर्ने निर्णय भएको थियो। पछि उनको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने निर्णय भएको समाचार सार्वजनिक भयो। सोही निर्णयबारे उनले विरोध जनाएका हुन्।
उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो। यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन,थापाले भनेका छन्।
यसका लागि कानुन नभई नहुने देखेपछि आफै लागेर कानुन संशोधन गरेको उनको भनाइ छ। थापाले भनेका छन्, कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नैुुप्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैनू भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।
