केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७४ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ५ वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त दिन सजिलो होस् भनेर तत्कालीन समयको आर्थिक स्थितिबारे स्वेतपत्र जारी गरे ।

१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारलाई ४ प्रतिशत औषत आर्थिक वृद्धिदर रहेको देखाउनु थियो, वैदेशिक व्यापार केन्द्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सपना बाँड्नु थियो ।

अर्थतन्त्र हर-हिसाबले कमजोर रहेको देखाएका खतिवडाले सार्वजनिक ऋण भने कम भएको स्वीकार गरेका थिए । नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । ऋणको भार देखिनु आर्थिक स्थायित्वको हिसावले उपयुक्त देखिए पनि यस्तो साधनको प्रयोग नहुँदा विकास प्रभावित भएको छ,’ खतिवडाले भनेका थिए ।

उनले त्यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको सार्वजनिक ऋणको भार देखाएका थिए, जतिबेला नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो हिसाबले सार्वजनिक ऋण १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । चार वर्षको अवधिमा १५७ प्रतिशत ऋण बढेर १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

ओली सत्तामा आउँदै गर्दा २०७४ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । साढे तीन वर्षपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा ऋणको हिस्सा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् शतप्रतिशत बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म मुलुकको ऋण १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ८ खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७४ फागुनमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २८ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ५६ हजार ६ सय पुगेको छ । अर्थात् साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण २७ हजार ९ सय रुपैयाँले बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ । विज्ञहरूले ऋण खोजेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने राय राखे पनि सरकारले खोजेको ऋण पूर्वाधार विकास नभएको चित्र सरकारले गरेको खर्चले पनि देखाएको छ ।