कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।
गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट बजेट छलफल र पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताइन् ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बुधबार मध्यराति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि सुरु आव २०७८र७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग थियो । एमालेको यही मागका कारण प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेको थिएन ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै उसले लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
