काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप संकटमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो । विपक्षी गठबन्धनले यसअघि पनि सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएको थियो ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसअघि दलीय आधारमा स्पष्ट बहुमत रहेको बताउँदै आएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसदमध्ये ३ जना महन्थ र ३ जना उपेन्द्र पक्षका छन् । महन्थ पक्षका ३ सांसदहरू कल्पना पाण्डे लम्साल, सन्तोष पाण्डे र विजय बहादुर यादव प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ४ सांसदहरू सुमन शर्मा रायमाझी, कल्पना पाण्डे लम्साल, सन्तोष पाण्डे र विजय बहादुर यादव मन्त्री बनेका थिए । निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरू सांसद पद थमौती भएको छ ।

सरकारमा सहभागी भएकी रायमाझीले केही हप्तापछि पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् । रायमाझीसहित जसपाका सांसदहरू पुर्मती ढेंगा र सहर्षराम यादव अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

आधिकारिकता टुंगो लागे पनि सांसद पद जाने/नजानेबारे आयोग मौन बसेकाले बहुमतले निर्णय नगर्दासम्म प्रदेश राजनीतिमा केही नहुने एमालेका एक नेताले बताए ।

प्रदेशस्थित जसपाको संसदीय दलका नेता सहसराम यादव पार्टी आधिकारिता टुंगो लागेसँगै सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई कारबाही गरिने र प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने बताउँछन् । उपेन्द्र यादवले आत्मालोचनासहित गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा आएमा महन्थ पक्षलाई स्थान दिने संकेत गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले आफूहरू सर्वोच्चको आदेशबाट सांसद रहेकाले अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सरकारमै रहिरहने बताए । अहिले आफूहरू स्वतन्त्र सांसद रहेको र अदालतको फैसला कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल जसपाको संसदीय दलको बहुमतले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने भएकाले यसबारे अहिल्यै यही हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । अहिले पनि सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको मुद्दा अदालतमा रहेकाले सरकार बहुमतमा रहेको उनको दाबी छ ।