काठमाडौँ । सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले १ वैशाख २०७७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । लामो समयदेखि विवाद र समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।