काठमाडौं । सिंगो मुलुक कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त वनि रहदा आइतवार लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाई दिएको छ ।
विपक्षीले प्रदेशसभामा पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजिनामा गरेसंगै राजनीतिक रंगमञ्च चलचित्रको रिल झै तिव्र गतिमा चलायमान बन्यो । कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गरी एमालेकै सांसदले असहयोग गर्न सक्ने त्रासका कारण पोखरेलले राजिनामा दिएका हुन् । त्यस अघि नै पोखरेलले प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभा अधिवेशन अत्य गराएका थिए ।

पोखरेलको राजिनामा लगत्तै नेकपावाट निर्वाचित सांसद विमला ओलीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन जनाइन् । ओलीको राजिनामाले प्रदेशसभाको अंकगणितमा मुख्यमन्त्रीले वहुमत सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदियो ।

अनी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग ४०÷४० जना सांसद वाकी रहे । यस विच ४० सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षीले पोखरेललाई पूनः नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष निवेदन दिए । लगत्तै प्रदेश प्रमुख यादवलाईपोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पूनः नियुक्त भएपछि एमालेका तीन सांसद दिर्गनारायण पाण्डे, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्ताव, अजय शाहीले राजिानमा दिए । यो घटनाले नव नियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेललाई फेरी प्रदेशसभाको अंकगणितमा अल्पमत तिर पु¥याई दियो ।लुम्वीनीको राजनीतिक घटनाक्रमले सिंगो मुलुकलाई तरंगित त पा¥यो नै बालुवाटार सितल निवासलाई पनि सृकय बनाई दियो ।

यस विच माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सामू दाबी पेश गरे ।

सांसदको राजिनामा पछि सरकार सोझै अल्पमतमा परेको छ । ल्ुम्वीनीको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि वढ्छ हेर्न वाकी नै छ । तर कुनै पनि व्यवस्था संविधान र कानूनको रटानले मात्र सवल हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने पात्रहरुको आचरण र नैतिकतामा राजनीति निर्भर गर्छ । सत्ता र शक्तिका लागि भएका यस्ता घटनाक्रमले संसदीय र संघीय व्यवस्थाको वदनामी वाहेक मुलुकलाई कुनै उपलव्धी नदिने निश्चित छ।