काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहान नेकपा एमालेमा आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए, लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे । हिजो दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र, फेरि राष्ट्रपति निवास पुगे ।
दौडधुपको निष्कर्षका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट साँझ वक्तव्य आयोः– प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान ।
जतिबेला माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गर्यो, त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा देखिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न राजीनामा दिए, न विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । बरु आफ्नो सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ भन्ने तर्क गरिरहे ।
संसदको अंकगणितमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० अनिर्णित बन्दा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कांग्रेस र माओवादीको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन चाहे रु एक मन्त्रीका अनुसार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्यौल हटाउन आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।
कतिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि त्यही तर्क गर्छन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो अनिश्चियमा बसेर अधिवेशन आह्वान गर्न सकिँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘को कुन कित्तामा छ भन्ने प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न सजिलो हुने भएकाले विश्वासको मत लिन लागिएको हो ।’
पुग्छ त बहुमत ?
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ ९निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का ३२ ९निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक० सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १३६ मत चाहिन्छ ।
कसरी पुग्छ त बहुमत रु एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रो १२१ मत छ, जसपाले मत दिएपछि पुगिहाल्छ नि ।’ उनका अनुसार सिंगो जसपाको मत नआएपनि एउटा पक्षले मत दिनेछ । बाहिर अनुमान गरिए जस्तो एमालेका एउटा पक्षले पनि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।
उनले दाबी गरेजस्तो एमालेको सबै मत ओलीले पाएमा विश्वासको मतका लागि थप १५ मत चाहिन्छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र र वरिष्ठ राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकाले यो असम्भव छैन ।
तर जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ ।
यदि अध्यक्ष ओलीले निर्णय नसच्याए फ्लोर क्रस हुनसक्ने सन्देश नेपाल समूहले कर्णालीबाट दिइसकेको छ । त्यहाँ माधव नेपाल समूहका चार प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार बचेको थियो ।
कतिपयले चाहिँ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने आंकलन पनि गरेका छन् । उनले यसअघि नै २० सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् र कुनै पनि बेला संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।
तर आफ्ना पार्टीका सांसदलाई निष्कासन गर्दा संसदमा बहुमत पुर्याउन स्वयं प्राधानमन्त्री ओलीलाई सकस हुन्छ । विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर चुनावमा लैजाने विकल्प भने उनीसँग कायमै रहन्छ ।
