काठमाडौ । कोरोना महामारीमा विश्वभरिका देशहरूको सरकार प्रमुखको प्रवृत्तिका हिसाबले मूलतस् दुईवटा प्रवृत्तिमा राखेर हेर्न सकिने मैले पाएँ । एउटा विज्ञानमा विश्वास गर्ने र तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा आफ्ना नीतिहरु निर्माण गर्ने । यो महाव्याधिको विषयप्रति अत्यन्तै गम्भीर, अत्यन्त संवेदनशील । जो भाइरसभन्दा अगाडि दौडन सके सीमित स्रोत साधनका बाबजुद उनीहरूले पूर्वतयारी गर्न सके। रणनीतिहरू फरकफरक भएपनि यस्तो राजनीतिक नेतृत्व भएको ठाउँमा एकहदसम्म सफलता प्राप्त गरेको देखियो ।

अर्को– विज्ञान तथा प्रमाण तथ्यमा विश्वास नगर्ने उट्पट्याङ कुराहरु गर्ने । कतिपय सन्दर्भमा भाइरससँग जोडिएका तथ्यहरुको विश्लेषण गर्न छाडेर मेरो देश वा नागरिकहरुसँग अद्भुत क्षमता भएकाले वा मेरो नेतृत्व भएको कारणले महामारीले ठूलो क्षति भएन भन्ने । कहिल्यै गम्भीर नबन्ने, आवश्यक संवेदनशीलता नराख्ने । यस्तो नेतृत्व भएका देशले कुनै न कुनै रूपमा असफलता व्यहोरेका छन् ।

दुर्भाग्य १ हाम्रो नेतृत्व दोस्रो क्याटोगोरीमा पर्छ । विज्ञानमाथि उहाँको कहिल्यै विश्वास रहेन, संवेदनशीलताको कुरा गर्ने हो भने कोरोना महामारीको पहिलो लहरको समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता “दल विभाजन” आदिमा थियो । समयमै गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेन तर अद्भुत काम गरिरहेको छ भनेर आत्मरतिमा रमाउनु भयो । जहिले पनि कोभिड महामारीका सन्दर्भमा हामी नेपालीहरुसँग एउटा अद्भुत क्षमता छ भनिरहनुभयो । कोरोनाको जोखिममा काम गरेका फ्रन्टलाइनरलाई समेत निरुत्साहित बनाउनुभयो ।

तत्काल जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेर त्यस अनुरूप सिंगो प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय व्याक बेञ्चर भएर आदेश पालना गर्ने अनि दिनको एकपटक संख्या गनेर प्रस्तुत गर्ने मात्रै होइन यो महामारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्छ ।
मलाई स्मरण छ, हामीले नेपालभित्र एकजनामा पनि संक्रमण नहुँदादेखि कोरोना महामारीको सम्बन्धमा कहिले संसद्मा, कहिले सडकबाट, कहिले भेटेर, कहिले पत्र लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई झक्झकाइरह्यौँ, सहयोगका हात अगाडि बढाइरह्यौं, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि उपायहरू बताइरह्यौं तर विडम्बना, प्रधानमन्त्रीमा अरूका विचार सुन्ने धैर्य र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै भएन । आजसम्म पनि त्यो प्रतिबद्धता र प्राथमिकता छैन । यो महासंकटसँग जुध्नको लागि यस बीचमा सरकारले जे गर्नैपर्थ्यो त्यो गरेन, जे गर्‍यो त्यो पनि पर्याप्त भएन, जसरी गर्‍यो ठीक तरिकाले गरेन । आफैं विज्ञ, आफ्नै कुरा ठीक, आफ्नै अहंकार अनि आफ्नै अकर्मण्यताले उहाँलाई थिचिरह्यो ।

निश्चय नै त्यो बेला कोभिडको पहिलो लहरमा महामारीले नेपालमा जेजति क्षति गर्ला भन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो, हाम्रो भाग्य १ भएन । अनि प्रधानमन्त्रीलाई के चाहियो, उहाँलाई लाग्यो सबै गलत म ठीक । मैले भनेकै हो नि, कोरोना केही होइन, हामीसँग अद्भुत प्रतिरोध क्षमता छ अनि सरकारले अभूतपूर्व काम गरेकोले नेपालमा कम संक्रमण भयो । प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो सिंगो सरकारलाई त्यही लाग्यो, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले समय समयमा सचेत नगराएका होइनन् तर प्रधानमन्त्रीको त कान बन्द भइसकेको थियो ।

परिणाम, हाम्रो सरकार तयारीमा लाग्नुको सट्टा अद्भुत क्षमता र कार्य कौशलताका कारण कोरोनालाई जित्यौं भनेर महिमामण्डनतिर लाग्यो । हाम्रो दुर्भाग्य त्यहीबाट सुरु भयो ।

मलाई लाग्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय यहाँनेर नराम्रोसँग चुक्यो । गएको कात्तिक मंसिरतिर अवस्था हामीले अनुमान गरे जस्तो जटिल भएन । एक प्रकारले संक्रमण दबाबविहीन अवस्थामा पुग्यौं । मेरो विचारमा त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री लगायत सबैले आत्मसन्तुष्टि लिएर ल ठीक छ भनेको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय जाग्नुपर्थ्यो । महामारी गएको छैन है १ तथ्य प्रमाणलाई हेर्दा ठाउँ ठाउँमा सेकेण्ड वेभ आइरहेको छ, नेपालमा पनि आउनसक्छ भन्नुपर्थ्यो।पूर्वाधार बनाउने, स्रोत साधन विनियोजन गर्ने गर्नुपर्थ्यो । किनकि केही विज्ञहरूले दोस्रो लहर त अवश्यम्भावी छ भनेर ठोकुवा गरिरहेका थिए । मलाई याद छ, १९ माघ मा त चैत र वैशाखमा दोस्रो लहर आउँछ आउँछ भनेर केही संख्यासहित प्रक्षेपण नै सार्वजनिक भएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा चुक्यो । मन्त्रालयले एकै पटक चैत ८ गते वक्तव्य निकालेर भन्यो– सभा जुलुस नगरिदिनुहोला, स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनुहोला । हामीले सोचेको जस्तो अवस्था छैन । त्यो बेला ढिला तयारीका लागि भइसकेको थियो ।

पुस ५ गते संसद विघटन पश्चात् राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचारमाध्यम हामी सवै अलमलियौं । सबैको ध्यान अन्य विषयमा नै गयो । पुसदेखिको समय विघटनवाला बाटोमा नलागेको भए सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि संसदको आडभरोसा पाउँथ्यो होला भने हाम्रो पनि सरकारमाथि निरन्तर दबाब रहन्थ्यो होला, यहाँनेर हामी सबै पनि चुक्यौं ।

अहिले हामी धेरै अफ्ट्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख १७ गतेको वक्तव्यमार्फत थेग्न नसक्ने भयौं भनेर हात उठाउन खोजेको जस्तो गर्‍यो भने त स्थिति झन् बर्बाद हुन जान्छ । सुझबुझ पुर्‍याएर केही गर्नुपर्ने छ, गरिहालौं । के गर्ने रु कसरी गर्ने रु यो सम्बन्धमा केही धारणा राख्छु ।

१। प्रधानमन्त्री ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ। जुन बेलासम्म उहाँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यो बेलासम्म यो भाइरसविरुद्धको लडाइँको हाम्रो सेनापति उहाँ नै हो । उहाँ नसुध्रिकन, उहाँको प्राथमिकतामा यो महामारी नपरेसम्म हामीले जति नै प्रयास गरेपनि धेरै कुरा बदलिंदैन । प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुपर्छ न उहाँ चामत्कारिक हो न उहाँले दाबी गरेजस्तो हामी नेपालीसँग अद्भुत प्रतिरोध क्षमता भएर पहिलो लहरमा कम क्षति भएको हो । प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गर्नुपर्‍यो हामी अत्यन्त अफ्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छौं, यो बेला कोरोनाभन्दा अर्को कुनै प्राथमिकता हुनसक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ( ‘यो लडाइँको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल समालेर सिंगो देशलाई साथमा लिएर हिंड्ने साहस गर्नुहोस्, मुख बन्द गरेर कान खुला राख्नुहोस्, सबैको विज्ञ आफैँ बन्न नखोज्नुहोस्, सबैको कुरा सुन्नुहोस् अनि सबैलाई समन्वय गर्नुहोस् र सबैको साथ लिएर नेतृत्व गर्नुहोस् । ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय सरकार, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र सबैलाई साथमा लिएर हिंड्नुहोस् ।’ यसरी संकटको महसुस प्रधानमन्त्रीलाई हुन सकेमात्रै तल्लो तहसम्म सञ्चार हुनसक्छ । सबैमा उत्साह र आत्मबल बढ्न सक्छ ।

तत्काल जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेर त्यस अनुरूप सिंगो प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय व्याक बेञ्चर भएर आदेश पालना गर्ने अनि दिनको एकपटक संख्या गनेर प्रस्तुत गर्ने मात्रै होइन यो महामारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्छ।
२। कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि हाम्रो अर्को संयन्त्र छ, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) । यो केका लागि बनेको र के काम गर्ने हो भन्ने यो आफैँले मेसै पाएको छैन । यसले बुझ्नुपर्यो यो आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन केन्द्र हो, सामान्य अवस्थाको होइन । हाम्रा प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यविभाजन छ त्यसअनुसार आफ्नो काम गर्ने सोच छ, तरिका छ, संरचना छ । सीसीएमसी भनेको सबै मन्त्रालयका मानिसहरु एक ठाउँमा बसेर सरसल्लाह गर्ने र आदेश दिन मात्रै बनेको हो त रु होइन । नियमित अवस्थामा जुन समस्याको जसरी हल खोज्छौं, महामारीको बेला त्यही ठाउँमा हल खोज्न सकिन्न । आपतकालीन अवस्थामा सामान्य अवस्था र शैलीले काम गरेर हुँदैन, आपतकालीन ढङ्गले नै काम गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति विशिष्ट संयन्त्र चाहिन्छ भनेर यो बनाएको हो । यसले समस्या सुन्ने र तत्काल समाधान दिन हो । तर यसले त निर्णय गर्छ, आदेश दिन्छ, अनुरोध गर्छ बस् काम सकियो। सीसीएमसीको काम यो होइन ।

जस्तो, नेपालगञ्जमा अहिले सबभन्दा चाहिएको स्वास्थ्य जनशक्ति हो । सीसीएमसीले जनशक्ति पठाऊ भनेर आदेश दिने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामान्य अवस्थामा काम गर्ने शैलीले पुग्दैन र त सीसीएमसी चाहियो । सीसीएमसीले त जनशक्ति पुर्‍याउन के–के अप्ठ्यारो छ रु खोज्ने हो र तत्काल समाधान दिने हो । अनि बल्ल माथि कमाण्ड एण्ड कट्रोल सम्हालेर बस्नु भएका प्रधानमन्त्रीले सीसीएमसीले भने अनुसार तत्काल समाधान दिनुहुन्छ, गाँठो फुकाउनुहुन्छ । नेपालगञ्ज जस्तै अन्य ठाउँमा पनि समस्या आउनसक्छ। भोलि अरू ठाउँमा पनि जनशक्ति पठाउनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसका लागि आइने अड्चनलाई फुकाउने काम गर्नुपर्‍यो सीसीएमसीले ।

त्यस्तै, अक्सिजनको समस्या आयो।स्वास्थ्य मन्त्रालयले उत्पादकहरूसँग गरेको कुराकानीबाट थाहा भयो कि हामी कहाँ उत्पादनमा आत्तिनुपर्ने गरी समस्या छैन । वितरण प्रणालीमा समस्या छ । सिलिण्डरको अभाव पनि छ । मानिसहरुले घरमा होल्ड पनि गर्छन् । त्यसको उपाय हो सिलिण्डर थप्ने । अब उद्योगहरुलाई सिलिण्डर थप भन्ने हो भने त दुई महिनापछि मात्र आइपुग्छ । त्यो बेला नचाहिने अवस्था हुनसक्छ, त्यसैले उद्योगीहरुले किन सिलिण्डर ल्याउँछन् रु सरकार आफैंले नियमित प्रक्रियाबाट सिलिण्डर ल्याउने हो भने पनि समय लाग्छ । सीसीएमसी किन चाहियो भने कहाँकहाँ इन्टरभेन्सन गर्‍यो भने एक सातामा सिलिण्डर आउँछ भनेर एक्लन लिने हो । अनि न सिलिण्डर आउँछ ।

हामीले एचडीयू बनाउने भन्यौं । पाटनमा एउटा युनिट बनायौं, अर्को बनाउने बेला कोभिड पनि छैन भनेर रोक्यौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा खरिद प्रक्रियामा आएको झन्झटका कारण अड्किाएको छ । कोही पनि जोखिम मोल्न तयार छैनन् । भोलि यहाँ खायो, त्यहाँ खायो भन्ने आउँछ र पाता कसेर लैजान्छ । किनकि अघिल्लो पटक संकटको बेलामा थुप्रै पाप काम भयो, जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले त विश्वास त गुमायो नै, तलपनि अविश्वास पैदा भएको छ । यस्तो बेलामा त सीसीएमसीले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।

हेर्दा स–साना लाग्ने यस्ता थुप्रै समस्या छन् । यसलाई समाधान गर्नुको साटो आदेशपछि आदेश दिंदै गयो भने सीसीएमसीको सान्दर्भिकता नै रहँदैन ।

३। हामीसँग ७ वटा प्रदेश सरकारहरु छन्, ७५३ स्थानीय सरकारहरू छन्। अघिल्लो पटक अलिअलि वातावरण बन्दै गएर प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न थालेका थिए । अहिले कहाँ छन् रु के गरिरहेका छन् रु कसरी गरिरहेका छन् रु तिनीहरूसँग समन्वय गरेर सीमा नाका व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, परीक्षण लगायतका काम गर्नुपर्छ । विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित रूपले क्वारेन्टिनमा राखी परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरुले अघिल्लोपटक सीमित स्रोतसाधनका बाबजूद सक्दो प्रयास गरे, बजेट बनाउने बेला नै इमर्जेन्सी प्लान बनाउने, जनस्वास्थ्य ऐन, कानून बनाउने लगायतका काम समेत थालेका थिए । बीचमा फेरि सुस्ताए । अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, होम आइसोलेसनको व्यवस्थापन र निगरानी, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।समस्या परे गाँठो फुकाइदिनुपर्छ।अहिले जहाँ जोखिममा काम गरिरहेका छन् ती स्थानीय तहसँग नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुभएको छ रु के अफ्ठ्यारो छ भनेर सोध्नुभएको छ, केही सहयोग समन्वय भएको छ रु छैन । यसो गर भनेको छ, आदेश र मापदण्ड पठाएको छ, अरू केही छैन। यसरी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ।

४।पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन, परीक्षण र आइसोलेसनको व्यवस्था राम्रोसँग नहुनेबेलासम्म निषेधाज्ञा गरेर मात्र संक्रमणको चेन टुट्दैन । संस्थागत आइसोलेसनहरू अत्यन्त न्यून छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनै छाड्यो, परीक्षण न्यून बनाइएको छ संक्रमित निष्फिक्री समुदायमा पुगेको छ, कुनै निगरानी छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर यसको प्रभावकारी सयन्त्र बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मिलेर स्रोत साधन दिएर तत्काल १(२ दिनमै संस्थागत आइसोलेसनको संख्या बढाउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, अहिले ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ । जबसम्म होम आइसोलेसन प्रभावकारी हुँदैन र निरन्तर परामर्श तथा निगरानीको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म अस्पतालमा आउने बिरामीको चाप घट्दैन । अहिले होम आइसोलेसनमा बसेमा बिरामी साँच्चै आइसोलेट भएको अवस्था छ । न निगरानी छ, न परामर्श। स्थानीय सरकारसँग मिलेर आइसोलेसनमा घरमा बसेका बेला पनि तिमीले चिकित्सकीय निगरानी पाउँछौं, अक्सिजनको पनि अभाव हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्न सक्यौं भने मात्र अस्पतालको चाप कम गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापन भनेको यही न हो ।

नेपालगञ्जमा अहिले सबभन्दा चाहिएको स्वास्थ्य जनशक्ति हो । सीसीएमसीले जनशक्ति पठाऊ भनेर आदेश दिने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामान्य अवस्थामा काम गर्ने शैलीले पुग्दैन र त सीसीएमसी चाहियो ।
५। महामारीले चारैतिरबाट घेरिसकेको छ, हामीसँग समय छोटो छ, विकल्प कम छन् । अहिलेको हाम्रो ध्यान छिटोभन्दा छिटो अस्पताललाई थेग्न सक्ने बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ, ताकि स्वास्थ्य प्रणाली थला नपरोस्, स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित रूपमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकून्, धेरै संक्रमितहरू अस्पताल नआइकन निको बनाउन सकियोस्, अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थाका बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार गर्न सकियोस् । सको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा निम्न कामहरू हुनु आवश्यक छ ।

६।तत्काल जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेर त्यस अनुरूप सिंगो प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय व्याक बेञ्चर भएर आदेश पालना गर्ने अनि दिनको एकपटक संख्या गनेर प्रस्तुत गर्ने मात्रै होइन यो महामारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्छ ।

७।हाम्रो प्रणालीभित्र थुप्रै निजी मेडिकल कलेज र अस्पताहरू छन । तिनिहरूसँग पूर्वाधार छ, जनशक्ति छ । संकटमा काम गर्नुपर्छ, गर्न तयार पनि छन तर आदेश दिएर मात्र हुँदैन, समन्वय गरेर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । मेरो आग्रह छ- सरकारले अबको २ दिनभित्र त्यस्ता मेडिकल कलेज र अस्पताललाई सहमत गराएर कम्तीमा ६ महिनाका लागि सम्पूर्ण रुपमा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्नुपर्छ । ती मेडिकल कलेज र अस्पतालमा भएको जनशक्ति र पूर्वाधारलाई अधिकतम् सदुपयोग गरौं । थप आवश्यक भयो भने पनि ती अस्पतालमा नै आइसोलेसन, अक्सिजनसहितको शय्या, आईसीयू र भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गरौं।

८।जनशक्तिको सीमितता छ । सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति छन् । अत्यन्त अफ्ठ्यारोमा पनि दिनरात नभनी खटिरहेका छन् । उनीहरूलाई उत्साहित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔं । गत वर्षको जोखिम भत्ता त उपलब्ध नगराउने सरकारले कसरी आफ्नो सुरक्षा गर्छ भनेर पत्याउने र उत्साहित भएर काम गर्ने । अहिले काम गरिरहेको जनशक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहनको प्याकेज सहित उत्साहित गरौं ।

९।यसबाहेक थप जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, एक तहको अध्ययन गरेर थप अध्ययनको पर्खाइमा रहेका, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा लामो समय काम गरेर निवृत्त भइ बसेका, अध्ययन सकेर रोजगारीको पर्खाइमा रहेका योग्य र अनुभवी हजारौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अहिले पनि नेपालमै छन् । यो जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई संकटमा परिचालन गरौं। तर, मन्त्रालयले सूचना निकालेर काम गर्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन । न सुरक्षा छ, न प्रोत्साहन, न उपकरण छ न सामग्री आदेश र दबाबमा मात्र काम गरेनन भनेर हुँदैन । त्यसैले प्याकेज बनाऔं र आह्वान गरौं, प्रोत्साहित गरौं । यो राष्ट्रिय विपद्मा जोखिम मोलेरै पनि काम गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तयार छन् ।

१०।अर्कोतर्फ हामीले अस्पताल भनेको बेड मात्र होइन, जनशक्ति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर अझै पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको दिमागमा एकैदिनमा ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यासको धङधङ्गी गएको छैन । भवन बनाएर अस्पताल हुने भए कति विल्डिङ छन् कति १ मुख्य कुरा जनशक्ति हो, उपकरण हो । त्यसैले हामीसँग भएका जनशक्तिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अधिकतम प्रयोग भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि एउटा राष्ट्रिय पुल बनाऔं र अभाव भएको स्थानमा सरकारी तथा निजी जनशक्ति सही तरिकाले वितरण गरौं ।

११।अहिलेको संक्रमण दर यसरी नै बढ्दै गयो भने हामीले निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल बनाउँदा पनि अपुग हुनसक्छ । त्यसैले अहिले रहेका खाली भवनलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक तयारी थाल्नुपर्छ। थुप्रै खाली भवनहरू छन्, त्यतिले पनि नपुगे पार्टी प्यालेसदेखि फुड स्टलसम्म खुला ठाउँमा बिरामी राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । जनशक्तिको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ठाउँ त टुंडिखेल मै पनि रातारात बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो बेला आयो भने कुनकुन ठाउँ प्रयोग गर्ने रु जिम्मा लिएको निकायले अबको एक डेढ महिनामा लाखौं मानिस संक्रमित हुन सक्छन, अहिले भएको वेडहरु अतिकतम उपयोग गर्दा पनि यति मानिसलाई वेड उपलब्ध हुँदैन, त्यो बेलामा पनि यसरी उपचार दिन्छु भनेर तयारी सुरु गर्नुपर्छ । हामीले अनुमान गरेको जस्तो भयावह अवस्था नआओस् कामना गरौं, आएन भने त, खुसी हुने हो नि । तर, आयो भने त जनताको जीवन जोगाउने राज्यको पहिलो दायित्व होइन र १ शय्या छैन भनेर हात बाँधेर सरकार भाग्न पाउँछरु तयारी गरेर के बिग्रिन्छ ।

१२।संक्रमित व्यक्तिलाई सकेसम्म सघन भेन्टिलेटरमा पुग्नबाट जोगाउने मुख्य उपचार भनेको अक्सिजन उपचार नै हो । देशभर हजारौँलाई एकै पटक अक्सिजन चाहिने अवस्था आउनसक्छ भन्ने ठानेर तत्काल आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था र प्रत्येक तहका अस्पतालमा अक्सिजन लगायत आवश्यक औषधि, उपकरण पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न गतवर्ष नै हामीले भनेका थियौं, त्यतिबेला यो विषय प्राथमिकतामा परेन । छिटो छरितो रूपमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायहरू छन् सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अक्सिजनको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, अक्सिजन सिलिण्डर र अन्य औषधिजन्य सामग्रीको आपूर्तिको सहजता, भण्डारण, उपलव्धताको सुनिश्चितताको लागि वितरणको द्रूत संयन्त्र र कालोबजारी नियन्त्रण र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

१३।कोरोना संक्रमण न्यून गर्न आवश्यक व्यवस्थापनसँगै खोप व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । भारतको खोप करिब बन्द भएको अवस्था छ । कोभ्याक्सको खोपको अझै पनि टुंगो छैन । प्रारम्भिक चरणमा खोपको कार्यमा हामीले राम्रो गर्‍यौं । अहिले अड्किएको अवस्था छ। यो मन्त्रालय एक्लैले गरेर हुने कार्य होइन। यसका लागि सरकारले खुद्राखुद्रामा कुरा गर्ने अनि सुस्ताउने होइन, आक्रमक ढङ्गले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । अहिले छलफल चलिरहेका भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशसँग छलफललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशहरूमा तत्काल संवाद सुरु गर्ने। कसले अनुदान देला भनेर कुरेर बसेर मात्र खोप आउँदैन । जहाँ छलफल चलेको छ निष्कर्षमा पुर्‍याउँ जहाँ नयाँ पहल गर्न सकिन्छ तत्काल शुरु गरौं, अनुदान आउँछ अनुदानमा ल्याउ, अनुदानमा ढिलो हुन्छ किनेर ल्याऔं । अहिले खोपमा गरेको खर्च जनस्वास्थ्यमा गरेको लगानी हो।त्यसैले खोपमा लगानी गर्न सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन ।

१४।अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ मसान्ततिर दैनिक ११ हजार केस हुनसक्छ भनेको छ । संक्रमण बढ्दै गएपछि थुप्रै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । यो एक–डेढ साताका लागि भनिए पनि यो डेढ दुई महिनासम्म जान सक्छ । यो बेला लडाइँमा नागरिक र समुदायलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको आदेशको पालना नागरिकले गरून भनेर मात्रै हुँदैन । जनताको समस्यासँग सरकार एकाकार हुनुपर्छ । निषेधाज्ञाले पार्ने प्रभाव र परिणामको आकलन गरेर सरकार तयारी अबस्थामा बस्नुपर्छ। अघिल्लो पटकको अनुभव हेरौं, श्रम गरेर खानेहरूलाई गाँसकै समस्या भयो, मानिसहरू सयौं किलोमिटर हिंडेर गाउँ फर्किए । त्यो बेला पो पहिलो पटक थियो । यो पटक निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा त्यस्तो समस्या आउन नदिने के गर्ने रु नयाँ बजेट बनाउँदै गर्दा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या भएन भने मानिसहरू सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पालना गरेर घरमा बस्छन् । पर्यटन, शैक्षिक, यातायात, सानासाना उद्योग व्यवसाय, पार्टी प्यालेस लगायतका सेवा क्षेत्र अघिल्लो बन्दाबन्दीले थला परेका छन् । राम्रोसँग तङ्ग्रिन पाएकै छैनन् । फेरि प्रभावित हुने अवस्था छ। उनीहरूको कुरा यो बेला सुन्यौं भने हाम्रो समस्यामा सरकारले पनि साझेदारी गर्छ है भन्ने भनि विश्वस्त पार्न सक्यौं भने मात्रै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।

१५।कोरोनाका कारण अन्य रोगी उपचारबाट बञ्चित नहोस्, नियमित औषधि खाने व्यक्तिले औषधि पाओस्, सकेसम्म खोप लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित नहुन् भन्नेतर्फ सोचेर अहिले नै त्यसका उपायहरू खोज्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

यतिबेला हामी आपतकालीन अवस्थामा छौँ । यो दौडमा जबसम्म कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि हुँदैनौँ तबसम्म यो लडाइँ जित्न सक्दैनौँ । यो आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका ७६१ सरकारहरू, सबै सरोकारवाला निकायलगायत सिंगो राज्य प्रणालीलाई चलायमान बनाएर आफ्नो कमाण्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको सामना गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्रीले बनाउनुपर्छ । अन्यथा, आदेश दिने मात्रै कार्यले हाम्रो अवस्था केही दिनमा नियन्त्रण बाहिर जान्छ। यदि जनताको पीडालाई शासकले नबुझ्ने हो र हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाउने हो भने रोगले होइन, शासकका कारण जनता मर्नुपरेको हो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो भन्न नदिने अवस्था बनाऔं । त्यसैले फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्छु,- प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं हामी अहिले एउटै डुंगामा छौं, डुंगा डुब्दा हामी सबै डुब्छौं । यो कसैको जितहारको विषय होइन । यो संकटको सामना गर्न हामी सम्पूर्ण रूपमा साथ सहयोग दिन तयार छौं । अब त अहंकार र अकर्मण्यताको धरहराबाट ओर्लनुहोस् र समन्वयको हात फैलाएर यो महामारी विरुद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्नुहोस् ।