बैतडी । हेल्थ असिस्टेन्ट सुरेश सार्की बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज हुन् । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीमा खटिइरहेका उनी पहिलो चरणमा पनि यसैगरी खटिएका थिए ।

भारतबाट महाकाली नदीका विभिन्न अस्थायी नाका भएर नेपाल फर्केका स्थानीयको आरडीटी परीक्षणसँगै उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनमा उनी ३ महिनाभन्दा बढी खटिए । तर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उनले पाउन सकेका छैनन् ।

‘हेल्थ डेस्कमा महिनौं अन्य साथीसँगै खटिएर काम गरियो,’ उनले भने, ‘कसैले पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनौं ।’ यसरी आवश्वासन मात्रले काम गर्ने मनस्थितिमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी नरहेको उनले सुनाए । उनले निराश हुँदै भने, ‘ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार नभनेर काम गरियो । पहिलेकै पाएका छैनौं अब के आस गर्नु र १’

पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा रहेको आमचौरा स्वास्थ्यचौकीका अहेब पानबहादुर चन्द र उनका कार्यालयका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । चन्द भन्छन्, ‘हाम्रो कामै यही भएकाले केही नपाए पनि जनताका लागि काम गर्न तयार छौं । तर दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता नपाउँदा नरमाइलो लागिरहेको छ ।’

जिल्ला अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा गत भदौ १४ गतेबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । यहाँ चार जना स्वास्थ्यकर्मीले मात्र ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छन् । ल्याब प्रमुख श्यामराज जोशीले जोखिम भत्ता एक रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘देशकै सबैभन्दा कम जनशक्ति भएको प्रयोगशाला बैतडीको हो । सबै काम आफैंले गर्नु परिरहेकाले लोड धेरै छ,’ उनको गुनासो छ, ‘तर सरकारले जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध नगराउँदा मन खिन्न भएको छ ।’

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दशरथचन्द नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीबाहेक ८ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणमा रातदिन नभनी खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले संघीय सरकारले निर्णय गरेकै भत्ता अहिलेसम्म पाउन नसकेकाले समस्या भइरहेको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए ।

पाल्पामा पनि उस्तै समस्या छ । अघिल्लो वर्ष ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिई संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माणमा लागेका स्वास्थ्यकर्मी यसपालि खासै सक्रिय छैनन् । ‘अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएनौं,’ रामपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरीराज घिमिरेले भने, ‘दोस्रो लहरको कोभिड व्यवस्थापनमा कर्मचारी खटाउनै समस्या भएको छ ।’

सरकारले गत वर्ष अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत, दोस्रो तहमा रहेर काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बाहिर हुने तर कोरोनाविरुद्ध खटिएकालाई ५० प्रतिशतको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । ‘गत वर्ष उपचार र रोकथाममा खटिएका कर्मचारीलाई २० प्रतिशत भत्ता दिएको हो,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनील अधिकारीले भने, ‘यसपटक भने खासै कुरा भएको छैन ।’

रैनादेवी छहरा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीवन रानाका अनुसार एक महिनाको ५० प्रतिशतबाहेक जोखिम भत्ता दिएको छैन । ‘केन्द्र र प्रदेशबाट नपठाएपछि स्थानीय तहले बजेट अभाव भन्दै खुवाएनन्,’ उनले भने, ‘चैत महिनाको ५० प्रतिशत भत्ता पाएको हो, त्यसबाहेक अहिलेसम्म एक पैसा पाइएन ।’ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रानाका अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले समेत भत्ता पाएका छैनन् । रैनादेवी छहरामा ६९ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जोखिम भत्ता नखुवाएको उनले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तहसँग माग गरेका हौं,’ बगनासकाली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको २० प्रतिशत जोखिम भत्ता खाएको हो । त्यसपछि पाइएको छैन ।’ तानसेन नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार महिनाको २० प्रतिशतका दरले जोखिम भत्ता दिएको छ । शाखा प्रमुख झवीन्द्र न्यौपानेका अनुसार साउनयताको भने अहिलेसम्म पाइएको छैन । माथागढी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतका दरले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिएको छ ।

साउनयता भने बजेट अभाव भन्दै दिएको छैन । निस्दी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दिए पनि साउनयताको भने दिएको छैन । पूर्वखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले शाखा र ल्याबलाई सय प्रतिशत, त्यसपछि ५० र २० प्रतिशतका दरले स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएको बताए । रम्भा गाउँपालिकाले फिल्ड गएको आधारमा दैनिक खाना, खाजा खर्च ३ सय ५० का दरले दिएको छ । शाखा प्रमुख शिव अर्यालले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै फिल्डमा खटिएको आधारमा भत्ता दिएको बताए ।

तिनाउ गाउँपालिकाले दैनिक १ हजारसम्म दिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म भत्ता दिइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले सरकारी तलब खाएपछि विपद्को बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताको आस गर्न नहुने बताए ।

‘अप्ठेरो परेका बेलामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको तलब खाएपछि कर्तव्य पनि ठान्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ लाख बजेट आएको थियो । सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीका अनुसार त्यसैलाई भागबन्डा गरेर खाइएको हो । साउनयताको केही जानकारी नभएको उनले बताए ।