बागमती प्रदेशको प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस संचालन योजना प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बागमती प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशका प्रतिपक्ष दलका ४ जना नेताहरुले प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस संचालनको योजना प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठक सुरु हुने वित्तिकै प्रदेशको दोस्रो प्रतिपक्ष दल नेता नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँले विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भन्नु हुँदै मन्त्रिपरिषदले आवश्यकीय कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगरी विद्युतीय बस संचालनको काम अघि बढाउँदा भ्रष्टाचार गर्नु उद्देश्य रहेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले अघिल्लो वर्ष झै यस वर्षमा पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम माथि आइएनजिओलाई अनुदानको बजेट विनियोजन गर्ने कुनै प्रावधान नराखिएको हुँदा अहिलेको सरकारले मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५०लाख रुपैयाँ दिनु एमाले दललाई आफ्नो राजनीतिक दलको स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयोजनको निमित्त के–के मापदण्ड तयार गरेर दिइएको हो संसदमा प्रष्ट पार्न माग गरे ।
नेता बानियाँले सरकारले आफै निर्माण कम्पनी स्थापना गरी संचालन गर्न भनि विधेयक ल्याउन खोजिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै जनताकै सहभागितामा निजी कम्पनीहरु संचालन हुनु स्वाभाविक भएको तर सरकारले नै कम्पनी स्थापना गर्नु नाजायज र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सो बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोरसाई, साझा विवेकशील दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी रिता माझीले सरकारले संचालनमा ल्याउन खोजेको विद्युतीय बस खरिदलाई तत्काल स्थगित राखी आवश्यक मापदण्डका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै अहिले सरकार जनताको स्वास्थ उपचार प्रति गम्भिर नभएकोले कोभिड–१९ संक्रमणको बिरामी दैनिक रुपमा बढ्दै गएकाले त्यस तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने धारण व्यक्त गरे ।
विशेष समयमा बोल्ने समय सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले थप प्रश्नको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै सो जवाफ नआउन्जेल सम्म बैठक चल्न नदिने भनी बैठक अवरुद्ध गरे । माओवादी केन्द्रको अवरोध पछि सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि आज तयार गरिएको कार्यसूची माओवादी केन्द्रको अवरोधका कारण संसदमा पेश नै नभइ हटाइएको थियो ।
