काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् । उनले परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेस संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ’, देउवाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मुल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।’
देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देउवाले संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य सरकारले गरेको पनि बताएङ्का छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायहरुले सरकारको काम कारवाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरि पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ ।
यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेकोछ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ । कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभुत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशका मार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरि पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन् । सरकारले वदनियतपूर्वक षडयन्त्रमूलक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ । अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ । नेपाली कांग्रेस संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरित, संसदीय मुल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।
जय नेपाल !
