काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन् ।
परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान बालुवाटारमा डाकेको बैठकमार्फत केही संवैधानिक नियुक्ति गर्ने चर्चापछि विपक्षी दलहरूले बैठक रोक्न माग गरेका छन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटाले नजाने जनाइसकेका छन् ।
परिषद्का सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा भने बैठकमा जान्छन् या जादैनन् भन्ने चासो चौतर्फी बढेको छ । गत मङ्सिर ३० मा अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिकाविरूद्धका मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासमा रहेपछि उनलाई बैठकमा नजान कानूनविदहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकै मुद्दा १७ पटकसम्म स्थगित भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने तर्क कानूनविदहरूले गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार उनी बैठकमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने तर्कसहित उनी बैठकमा सरिक हुन लागेको जनाइएको छ ।
परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरुमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन् । बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न अध्यक्ष र अरु तीन सदस्य उपस्थित हुनै पर्छ ।
तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा देउवा र सापकोटाले बैठकमा सहभागी हुननसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा गए भने मात्रै नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
अघिल्लोपटक जारी भएको अध्यादेशकाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
