पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालेका काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०सहितको नयाँ सरकार गठन नहुने भएको छ । संयुक्त गठनबन्धनलाई निर्णायक रहेको जनमोर्चाले सार्थन नगर्ने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले तीन दिनको समयसीमा तोकेर दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको सहमतिमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि काँग्रेस लगायतका दलले २८ जना सांसदका हस्ताक्षरसहित जनमोर्चाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । तर, जनमोर्चाले सोमबार ११ बजे संसदीय दलको बैठक राखेकाले कार्यलय समयभित्रै निर्णय दिने बताएको भएपनि दिनभर फोन सम्पर्क गर्दा समेत बेवास्ता गरेर जिल्याई दिएको छ ।
जनमोर्चाका सांसदहरुले संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेपछि हस्ताक्षर गर्ने बताउनुभएकाले दिनभर उनीहरुको प्रतिक्षामा बिताएको एक सांसदले बताउनुभयो । ‘उहाँहरुको प्रतिक्षामा दिनभर जस्तो कुरिराख्यौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, लामोसमय सम्म प्रतिक्षा गरेपछि बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्दासमेत फोन उठेन ।’
जनमोर्चाका तीन सांसदको हस्ताक्षर पछि काँग्रेस लगायतका दलहरुले आज साँझसम्म आवश्यक बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी थालेका थिए । जनमोर्चाले संसदीय दलको ११ बजे बैठक बस्ने बताएर नयाँ सरकार गठनका लागि अगुवाई गरिरहको काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई जिल्याइदिएको छ ।
पार्टीको निर्णयमा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र खिम विक्रम शाहीले आलटाल गरेपछि जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट नै पोखरा आएर काँग्रेस नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रदेशसभामा ६० सदस्यमध्ये सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेस १५, माओवादी केन्द्र १२ र जनता समाजवादीका २ सहित २८ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन मत नयाँ सरकारका लागि निर्णायक मानिएको छ ।
जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीको समर्थन नयाँ गठबन्धनका दललाई गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, जनमोर्चाको केन्द्रको निर्णय गरेपनि जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिम विक्रम शाहीले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्न आलटाल गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले आफु तथा आफ्नो समर्थक जनताले कांग्रेस, माओवादीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने माग आइरहेको संकेत गरिसक्नुभएको छ ।
