काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ । उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पु¥याउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ । बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ ।

संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पु¥याउन सहज छैन । प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पुयाउनसक्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ ।

कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन् । जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन् । उसको मत ६१ छ । माओवादीसँग ४९ सदस्य छन् । दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ । ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन् । ३२ मतमा दुई खेमाका १६र१६ छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसद्मा बोलेका उक्त दलका दुई नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गरेका थिए। उक्त दलका दुई खेमा ठीक दुई ध्रुवमा छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा दल सिंगो भएको भए प्रधानमन्त्रीको दाबीमा आधिकारिक पत्रले काम गर्न सक्थ्यो । तर, गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाको संसदीय दल संसद् सचिवालयमा समायोजन भएकै छैन । दुइटैका अलग–अलग संसदीय दल छन् । त्यही कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा उपस्थित सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई बोल्न दिँदा जसपाका दुई जना ९ठाकुर र यादव० परेका थिए ।

ठाकुरले राजपा र यादवले समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका अध्यक्षका रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय दल बनेर समायोजन हुने सम्भावना पनि कमै छ । ठाकुर नेतृत्वको राजपा ९संसद्मा अस्तित्वमा रहेको० ले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने स्थितिसमेत देखिँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा उक्त गठबन्धनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट १६ जना जोड्दा १ सय २६ संख्याको दाबी देखाउन सक्छ । एक–एक जना रहेका नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रले साथ दिइए पनि जम्मा १ सय ३० पुग्छ । अन्ततः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना झिनो देखिन्छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।